राज्यभर में चलाया जाएगा ग्राम राजस्व अभियान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की जनता के लिए ‘ग्राम राजस्व अभियान’ चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य विभाग के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की विभिन्न योजनाओं का फायदा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की दृष्टि से यह अभियान शुरू होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2023 से लेकर 25 जनवरी 2024 के बीच ग्राम राजस्व अभियान चलाने का लक्ष्य है।
अहमदनगर के रालेगणसिद्धी से जल्द ही इस अभियान का शुभारंभ होगा। रालेगणसिद्धी समाजसेवी अन्ना हजारे का गांव है। शुक्रवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम राजस्व अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य अंत्योदय है। महाजन ने कहा कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को अब डिजिटल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके जरिए गांवों के नागरिकों को बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निराधार प्रमाण पत्र, नमूना 8 का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
ग्राम पंचायत की सीमा में वारिस पंजीयन व मिल्कियत पंजीयन को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली आपत्ति व सुझावों पर सरपंच वसदस्यों के समक्ष सुनवाई की जाएगी। ग्राम पंचायतों के सभी टैक्स की 100 प्रतिशत वसूली के लिए शिविर आयोजित की जाएगी। महिला व बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी के बच्चों का 100 प्रतिशत स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण किया जाएगा। गांवों को कुपोषण मुक्त करने के लिए डॉक्टरों की मदद से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही लड़कियों, गर्भवती माता, स्तनपानकराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राथिक स्कूलों में बच्चों की 100 प्रतिशित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल जाने से वंचित बच्चों का पंजीयन की जाएगा।ग्राम राजस्व अभियान के तहत प्रत्येक गांव में पानी के इस्तेमाल का नियोजन, ठोस अपशिष्ठ, गाली व सूखा कचरा अलग-अलग करने को लेकर शिविर आयोजित किया जाएगा। दिव्यांगों को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए भी शिविर लगाई जाएगी। सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी कार्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की सुविधा निर्माण की जाएगी। बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सभी इमारतों का मरम्मत काम किया जाएगा।
