लव जिहाद को लेकर कानून बनाने दूसरे राज्यों के कानून का करेंगे अध्ययन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं में एकसमानता नजर आ रहा है। राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। यह कानून संविधान के दायरे में रहकर तैयार किया जाएगा। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। गुरुवार को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए "लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का मुद्दा उठाया गया था।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के कानून का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्राथमिक रूप से इन घटनाओं के पीछे एक समानता नजर आ रही है। बार-बार एक ही तरह की घटना सामने आने के पीछे कुछ न कुछ डिजाइन है। इस बीच उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून में प्रावधान है। लेकिन मौजूदा कानून को सख्त बनाने की मांग हो रही है। इसलिए सरकार संबंधित कानून का अध्ययन करेगी, इसके बाद आवश्यकता होगी तो कानून में संशोधन किया जाएगा।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों में तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे।
धर्मांतरण के खिलाफ निकाले गए हैं 40 मोर्चे
इस बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सकल हिंदू समाज की ओर से लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ लगभग 40 मोर्चे निकाले गए हैं। सरकार इन मोर्चे की अनदेखा नहीं कर सकती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के महिला व बाल विकास विभाग की अंतरधार्मिक विवाह-परिवार समन्वय समिति का अधिकार सीमित है। अंतरधार्मिक विवाह से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद समिति संबंधित लड़की और उसके परिवार में समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। फडणवीस ने कहा कि श्रद्धा वालकर मामले में यह बात ध्यान में आई थी कि यदि परिवार वालों का श्रद्धा से संपर्क होता तो उसकी जान बच सकती थी। इस बीच उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गडचिरोली की लड़की के पुणे में आत्महत्या मामले की दोबारा जांच की जाएगी। इस बारे में पुलिस को आदेश जारी किए जाएंगे। इस सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ लेने संबंधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। इसलिए मैं सदन में इस बारे में अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा।
