डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  आर्मी में भर्ती करने के नाम पर युवक, युवतियों को ठगने वाला फर्जी कैप्टिन को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे सीखचों के पीछे पहुंचा दिया है । इस संबध में थाना प्रभारी गोरखपुर  उमेश तिवारी ने बताया कि सचिन राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी पटेल मोहल्ला रामपुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि विगत 1 महीने से अभय रजक नाम का व्यक्ति पड़ोस में किराये से रहता है । यह आपने आप को आर्मी का कैप्टन बताता है और आर्मी की काम्बेट एवं ग्रीन ड्रेस, जिसके कंधे पर जैक रायफल लिखा हुआ था, पहनकर आता-जाता था । इस व्यक्ति ने उससे एवं मोहल्ले के लड़कों से कहा कि मैं आर्मी में भर्ती के लिये ट्रेनिंग देता हूं और भर्ती भी करवाता हूं, मैं राईट टाउन स्टेडियम में सुबह व शाम दोनों समय दौड़ की प्रैक्टिस करवाता हूं, । वह तथा अन्य लड़के एवं लड़कियां आदर्श यादव, सोहेल पटेल, सेजल पटेल , आशा ठाकुर, अर्चना ठाकुर, अश्विनी रजक, बंटी राजपूत, सभी उनसे प्रभावित होकर भर्ती ट्रेनिंग के लिये उनके पास बात करने के लिये गये ।
एक माह तक स्टेडियम में लगवाई दौड़
 अभय रजक ने कहा कि भर्ती ट्रेनिंग का पैसा लगेगा,   हम 15 लड़के एवं लड़कियें से अलग - अलग राशी में पैसे लिये एवं हमारी 1 महिने तक राईट टाउन स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाई। आर्मी में भर्ती कराने के लिये शोभना एवं उसके भाई शुभम पटेल को जाली एडमिट कार्ड दिया, और अपने साथ महू जिला इंदौर भर्ती के लिये लेकर गया,   महू में आर्मी एरिये में इधर उधर घुमा कर वापस ले आया और कहा कि भर्ती की बात हो गई है, 10-10 लाख रुपये लगेंगे, जबलपुर में ही भर्ती करवा दूंगा। सभी लड़कों से अलग- अलग राशी लगभग 1, लाख 55,हजार   लेकर भाग गया, जब उसे एवं अन्य साथियों को शक हुआ कि वह फर्जी व्यक्ति है, और हम लोगों को भर्ती करवाने के नाम पर झांसा देकर पैसा लिया है, उससे 10000 रुपये, आशा ठाकुर से 6000 रुपये, अर्चना ठाकुर से 6000 रुपये, अश्विनी पटेल 3000 रुपये, आयुषी अग्रवाल 2500 रु   ये, आरती कोल 2500 रुपये, मुस्कान रजक 3000 रुपये, शोभना पटेल 30000 रुपये, सेजल पटेल 5000 रुपये, राकेश मेहरा 7000 रुपये, आदर्श यादव 4000 रुपये, शुभम पटेल 30000 रुपये, बंटी राजपूत 20000 रुपये, सत्यम सेन 22000 रुपये, सोहेल पटेल 7000 रुपये, सभी से थोड़ा-थोड़ा कर किश्तों में रुपये लिया है। अभय उर्फ सोनू रजक द्वारा हम लोगों के साथ भर्ती कराने व ट्रेनिंग कराने के नाम से छल पूर्वक धोखाधड़ी कर पैसा लिया है। रिपोर्ट पर धारा  420,468,471,171 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी सोनू रजक पिता भूरा रजक उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नोनी शहपुरा भिटोनी थाना शहपुरा जिला जबलपुर हाल निवासी रामपुर छापर किराये के मकान को अभिरक्षा में लेते हुये निशादेही पर कब्जे से जैक राईफल की फर्जी आई.डी. 2 एडमिट कार्ड एवं यूनिफार्म जप्त करते हुये विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।