जिप की आधी निधि खर्च नहीं, जिला परिषद के विकास कार्यों में लगते रहे झटके

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जिला परिषद के विकास कार्यों में झटके लगते रहे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव आचार संहिता और राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों को लगाए ब्रेक के कारण बजट की 50 फीसदी निधि खर्च नहीं हो पाई। गत वर्ष की अखर्चित निधि और आगामी वित्तीय वर्ष का आय-व्यय जोेड़कर वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट 45 करोड़ के पार जाने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार मार्च महीने के पहले सप्ताह बजट पेश किया जा सकता है।

सरकार पर 100 करोड़ बकाया

जिला परिषद की 100 करोड़ रुपए निधि राज्य सरकार पर बकाया है। जिप में वित्त व शिक्षण सभापति राजकुमार कुसंबे ने आरोप लगाया कि जिप में कांग्रेस की सत्ता रहने के कारण जान-बुझकर निधि रोकी गई है। रोक नहीं हटी, तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

जिला नियोजन का 200 करोड़ नियत व्यय मंजूर : साल 2022-2023 वित्तीय वर्ष में जिला परिषद को जिला नियोजन समिति से 200 करोड़ का नियत व्यय मंजूर किया गया। अप्रैल के अंत में दायित्व निश्चित किया गया। मई महीने से मंजूर काम की शुरुआत हुई। जून के अंत में सत्ता परिवर्तन होने के बाद निधि खर्च करने पर रोक लगा दी गई। 

आगामी बजट की तैयारी : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत समितियों से 15 फरवरी तक खर्च के प्रस्ताव प्राप्त होने की उम्मीद है।

राजकुमार कुसुंबे, सभापति, वित्त व शिक्षण समिति के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जिला परिषद का बजट 40 करोड़, 47 लाख रुपए था। विकास कार्यों पर रोक लगाए जाने से निधि खर्च नहीं हो पाया, जिसके चलते आगामी वर्ष का बजट 45 करोड़ पार जाएगा।