Panna News: नल जल योजनाओं का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराएं: कमिश्नर

Panna News: कमिश्नर सागर संभाग डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सागर संभाग में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बनाई जा रही नल जल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय.सीमा मेें पूर्ण किया जाए। इस संबंध में आज सागर में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। कमिश्नर डॉ. रावत ने कहा कि हर घर जल योजना शासन की अति महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। यह योजना काफी धीमी गति से चल रही है। इस योजना के कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं। कमिश्नर ने सागर संभाग में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सतत् व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की सतत् निगरानी होनी चाहिए।

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जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की सतत् मॉनिटरिंग कराएं तथा लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने सागर संभाग में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत संभाग में बनाई जा रही सडकों की जिलेवार समीक्षा की तथा सडकों के निर्माण की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने सडकों के निर्माण को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन सडकों का निर्माण वर्षा से पूर्व प्राथमिकता के साथ कराना सुनिचित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जिन सडकों के मरम्मत की आवश्यकता है उन सडकों की मरम्मत वर्षाकाल प्रारंभ होने से पूर्व प्राथमिकता से कराएं। उन्होंने कहा कि जो निर्माण एजेंसियां सडकों के निर्माण में उदासीनता बरत रही हैं। ऐसी निर्माण एजेंसियों को नोटिस दें तथा उन पर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सागर संभाग में जिन परियोजनाओं में भू-अर्जन की आवश्यकता है। ऐसी परियोजाओं के भू-अर्जन के लिए अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें। भू-अर्जन कार्य में गतिरोध उत्पन्न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टरों अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-अर्जन प्रकरणों को संज्ञान में लाकर उनका निराकरण भी कराएं। बैठक में कमिश्नर ने सेतु निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, भू-जल सर्वेक्षण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।

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