Panna News: कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक
Panna News: कलेक्टर ऊषा परमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में शासकीय सेवकों की विभिन्न मांग एवं समस्याओं के समयावधि में तत्परतापूर्वक निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अधिकारी-कर्मचारियों को क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान सहित विभिन्न वित्तीय हितलाभ व सुविधाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्रदान किया जाए। किसी भी स्थिति में जायज मागों का निराकरण समय पर हो। समिति की बैठक में विभिन्न कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यक सुझाव प्राप्त किए गए। साथ ही लंबित समस्याओं के निराकरण के संबंध में आश्वस्त किया गया। कलेक्टर श्रीमती परमार द्वारा कर्मचारी संघों से प्राप्त संयुक्त एजेन्डा के बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा की गई। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित व अन्य विभाग प्रमुखों से कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को मिलने वाले शासकीय सेवा लाभ संबंधी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अंतर्गत संकुल स्तर पर कर्मचारी समस्या निवारण शिविर लगाया जाए।
शिक्षकों को 6वें एवं 7वें वेतनमान सहित क्रमोन्नति एरियर का भुगतान किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच लिपिकों को आवश्यकतानुसार उनके मूल पदस्थापना स्थल में भेजा जाए। साथ ही विभिन्न विभागों में कर्मचारी परामर्शदात्री की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन हो। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यालय स्तर से निर्गमित कर्मचारी हितैषी पत्रों को कर्मचारी संगठनों को प्रेषित करने कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा के केन्द्राध्यक्षों को भुगतान, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त रखनेए सभी कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने, अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा कार्यालय हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक विमल श्रीवास्तव को मूल पदांकित संस्था में शैक्षणिक कार्य के लिए पदांकित करने संबंधी जिला कलेक्टर के 5 अगस्त 2022 के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में भी विचार.विमर्श किया गया। जिला कलेक्टर ने समिति की बैठक में कहा कि शासकीय सेवकों के संयुक्त संचालक कोष लेखा कार्यालय स्तर पर लंबित वेतन निर्धारण की अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। एक स्थान पर लंबी अवधि से पदस्थ लोकसेवकों को अन्यत्र शाखा में पदस्थ करने तथा समिति की समय पर बैठक आयोजन सहित कर्मचारी हितैषी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी कहा।
आउटसोर्स कर्मियों को पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो भुगतान
कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को गाइडलाईन अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इन कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ईपीएफ एवं बीमा का लाभ भी मिले। स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स एजेन्सी स्काईबुल कंपनी द्वारा कर्मियों को देय लंबित स्वत्वों की राशि को तत्काल जमा कराया जाए। हर कार्यालय प्रमुख द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से संचालित कार्यों पर नियंत्रण रखा जाए। इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी को टीम गठित कर आवश्यक जांच के निर्देश भी दिए गए। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने निश्चित समय सीमा में वेतन निर्धारण व अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाकर संबंधित शासकीय सेवकों को देय वेतन, भत्ता और एरियर राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग रखी।
जिला पंचायत के लेखाधिकारी एवं अजाक्स संघ के रामप्रताप प्रजापति ने नवीन कर्मचारियों के पदभार ग्रहण तिथि से अविलंब एम्प्लाई कोड जनरेशन, अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन निर्धारण व पे फिक्सेशन की कार्रवाई तय समय पर पूर्ण करने तथा आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से आरक्षित वर्ग के कर्मियों के नियोजन की बात भी कही। बैठक में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के स्थानांतरण से छूट की सुविधा का दो पदावधि तक पालन सुनिश्चित कराने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता, सहायक संचालक शिक्षा अमित जैन व उप संचालक कृषि ओ.पी. तिवारी भी उपस्थित रहे।
