Panna News: जरूरतमंद बच्चों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: कलेक्टर

Panna News: कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि बेसहारा एवं जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए संचालित सभी योजनाओं का धरातल पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। शासकीय विभागों द्वारा भी परस्पर समन्वय के साथ निर्धारित कार्ययोजना मुताबिक प्रयास कर इन बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं रोजगार की दिशा में उन्मुख करने के लिए सहभागी बनें। भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम में संलग्न बच्चों का चिन्हांकन कर इन परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करना भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यत: सात योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कार्ययोजना के तहत विभागीय तौर पर सभी अपेक्षित प्रयास किए जाएं। जिला कलेक्टर द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में मिशन वात्सल्य योजना के तहत गठित समिति सदस्यों के जिला स्तरीय कार्यशाला सह समीक्षा बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को संवेदनशील मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत सुनवाई कर एवं न्यायिक विवेक का उपयोग कर निर्णय लेने की सलाह भी दी गई।

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कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन, श्रम निरीक्षक वेदमणि दाहिया, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अभिलाष साहू भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने बैठक में पन्ना जिला अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना के सफल संचालन के संबंध में उपस्थितजनों से सुझाव भी प्राप्त किए। बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। साथ ही दूरदराज एवं संवेदनशील क्षेत्रों में श्रम, पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों का चिन्हांकन कर विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान करने के संबंध में चर्चा हुई। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आईटीआई के रोजगारमूलक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में प्रवेश, बालिकाओं को गुड एवं बैड टच तथा बच्चों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन सहित बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समिति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा विभिन्न स्टेकहोल्डर से वांछित सहयोग के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया।

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गुमशुदा बच्चों की खोजबीन की करें कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक ने विभागीय स्तर पर गुमशुदा बच्चों की खोजबीन की कार्रवाई तथा घर से भटके बच्चों की पतासाजी कर संस्थागत लाभ के बारे में अवगत कराया तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी से पुलिसकर्मियों के लिए भी वर्कशॉप आयोजित करवाने की बात कही। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति के प्रकरणों, किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका, शिशु एवं बाल गृह संचालन, गैर संस्थागत सेवाओं, स्पॉसरशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित पीएम केयर्स योजना एवं कोविड 19 बाल सेवा योजना के प्रकरणों संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, फोस्टर एवं आफ्टर केयर योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा शिक्षा एवं श्रम विभाग के सहयोग से वर्तमान में संचालित भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान तथा बच्चों को स्कूल में प्रवेश के संबंध में भी आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की।

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