Panna News: सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर होगी कडी कार्रवाई: कलेक्टर

Panna News: समस्त विभागीय अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए समय-सीमा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर एक सप्ताह में अधिकाधिक लंबित शिकायतों का निराकरण कराएं। अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को भी संतुष्टिपूर्ण तरीके से शिकायतें बंद कराने अथवा विधिवत प्रतिवेदन के साथ फोर्स क्लोज कार्यवाही के लिए निर्देशित करें। आगामी माह में सीएम हेल्पलाइन की प्रतिमाह की ग्रेडिंग में खराब प्रदर्शन पर संबंधित के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। उक्ताशय के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार ने शिकायत के निराकरण उपरांत आवेदक से दूरभाष पर संपर्क कर अवगत कराने की बात कही। साथ ही अधिकारियों को अपने कार्य समय में बढोत्तरी कर पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण की नसीहत भी दी।

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टीएल बैठक में एल-1 स्तर पर शिकायत अटेण्ड नहीं करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध निलबंन कार्यवाही की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने कहा कि अवकाश अथवा शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने वाले विभाग प्रमुख की अनुपस्थिति पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि भी बैठक में जानकारी के साथ उपस्थित रहें। गत दिवस सीएम हेल्पलाइन की जारी जनवरी माह की रैंकिंग में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत वन विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी आवेदन के समय-सीमा बाह्य होने के पूर्व ही वांछित कार्यवाही करें। इसी तरह टीएल पत्रों व जनसुनवाई के मामलों का भी समय सीमा में निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने न्यायालयीन लंबित प्रकरणों के मामलों में डायरी संधारित करने के लिए भी कहा। साथ ही पेंशन हितग्राहियों का ई-केवायसी जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। समस्त जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ से समग्र ई-केवायसी रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। स्वरोजगारमूलक प्रकरणों में बैंक स्तर पर होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए लीड बैंक अधिकारी से समन्वय करने के लिए निर्देशित किया गया।

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ऑनलाइन भेजें जीपीएफ प्रकरण

कलेक्टर श्री कुमार ने वित्त विभाग के निर्देशानुसार ०१ जनवरी 2005 के पूर्व शासकीय सेवा में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ स्वत्वों के भुगतान के लिए प्रकरण ऑनलाइन प्र्रेषित करने के निर्देश दिए। किसी भी स्थिति में अब जीपीएफ के प्रकरण ऑॅफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व जीपीएफ कटौती बंद होने पर कार्यालय स्तर पर जीपीएफ प्रकरण तैयार किए जाते थे। अब नवीन निर्देशानुसार 21 फरवरी 2025 से जीपीएफ प्रेषित करने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई है।

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ई-ऑफिस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए निर्देश

कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय के उपरांत अब जिला स्तर पर भी ई-ऑफिस व्यवस्था के सुचारू क्रियान्यवन के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कार्यालयीन कार्य संपादित करने वाले शासकीय सेवकों के ई-मेल आईडी विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा जनरेट की जाएगी। इस दौरान अवकाश सहित ई-फाइल एवं नस्तियों इत्यादि के ऑनलाइन संधारण के संबंध में एनआईसी द्वारा 25 फरवरी को अपरान्ह 3 बजे से गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसान पंजीयन कार्य की समीक्षा कर जिला कलेक्टर द्वारा पंजीयन केन्द्रों पर स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही पारदर्शिता के साथ समस्त पंजीयन कार्य संपादित करने के लिए निर्देशित किया गया।

बर्ड फ्लू से बचाव के लिए बरतें एहतियात

कलेक्टर ने प्रदेश में कुछ स्थानों पर बर्ड फ्लू संक्रमण के दृष्टिगत जिले में भी विषाणुजनित रोग बर्ड फ्लू से बचाव के लिए आवश्यक एहतियात और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषकर श्यामगिरि और कल्दा क्षेत्र में पशुपालन विभाग की टीम द्वारा नियमित रूप से आवश्यक साफ.-सफाई व्यवस्था की निगरानी कर लोगों को इससे बचाव के उपाय के बारे में भी अवगत कराया जाए। इसके लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी को सर्विलांस टीम के गठन और आवश्यक निर्देश प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी सहित अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।