Pune City News: सौदा रद्द करना है, तो 42 करोड़ रुपये का नोटिस क्यों भेजा : बावनकुले

भास्कर न्यूज, पुणे। मुंढवा-कोरेगांव पार्क की विवादित जमीन का लेन-देन रद्द करना है, तो 42 करोड़ रुपये का नोटिस क्यों दिया गया? इस बारे में राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक (आईजीआर) से जानकारी ली जाएगी। ऐसा सवाल राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उठाया है।

बावनकुले ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि खुद राजस्व मंत्री को लेन-देन रद्द करने के लिए दी जाने वाली राशि की जानकारी नहीं है। इस मामले की जांच बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रुप से की जाएगी। राजस्व मंत्री बावनकुले बुधवार को भाजपा की एक बैठक के लिए पुणे स्थित पार्टी कार्यालय आए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुंढवा-कोरेगांव पार्क की विवादास्पद जमीन मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी को जारी किए गए 42 करोड़ रुपये के नोटिस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुंढवा में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख़्त में प्रथम दृष्टया दोषी नजर आने वालों पर तुरंत कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर इसमें कोई और दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने से पहले इस पर टिप्पणी करना जांच में बाधा डालने जैसा है।

इसलिए पार्थ पवार पर मामला दर्ज नहीं हुआ..

पार्थ पवार को लेकर बावनकुले ने कहा बोपोडी में जमीन लेनेवाले और देनेवालों मे पार्थ पवार के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं हैं। राजस्व और पुलिस विभाग भी इस मामले की अलग-अलग जांच कर रहे हैं। जांच में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। दस्तावेंजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शीतल तेजवानी के अदालत जाने के सवाल पर बावनकुले ने कहा कि यह सरकारी संपत्ति की खरीद-फरोख़्त का मामला है, इसलिए सरकार अदालत में अपना ठोस पक्ष रखेगी। सवाल उठा कि सिंचाई विभाग में हुए घोटाले की तरह इस जमीन घोटाले को भी दबा दिया जाएगा तो बावनकुले का कहना था कि आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया और उनका प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आया था। मैंने उनसे भी कहा है कि वे जांच समिति के सामने अपने मजबूत सबूत पेश करें।