बिजली बिल भुगतान के हर माह 6 हजार से ज्यादा चेक हो रहे बाउंस!

डिजिटल डेस्क, पुणे। ऐसा देखा जा रहा है कि महावितरण के सर्कल में निम्न दबाव श्रेणी के 6 हजार 500 उपभोक्ताओं के चेक बाउंस हो रहे हैं। इन सभी ग्राहकों को 1.25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ प्रति माह लगभग 48 लाख 75 हजार रुपए का बैंक प्रशासन शुल्क वहन करना होगा। चेक बिजली बिल भुगतान के लिए दिए गए थे। इसलिए, महावितरण ने उपभोक्ताओं से बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से करने की अपील की है।

सर्कल के अंतर्गत लगभग 98,500 से 99,000 बिजली उपभोक्ता प्रति माह लगभग 119 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजली बिल का भुगतान चेक के माध्यम से कर रहे हैं। इनमें करीब 6,000 से 6,500 ग्राहकों के करीब 4 करोड़ 65 लाख रुपए के चेक विभिन्न कारणों से बाउंस हो गए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पुणे शहर के 4 हजार 450, पिंपरी चिंचवड़ के 1050 और मुलशी, वेल्हे, हवेली, अंबेगांव, जुन्नार, खेड़ और मावल तालुका के लगभग एक हजार चेक हर महीने बाउंस हो रहे हैं। चेक अनादरित होने के कारणों में गलत तिथि, जालसाजी, गलत हस्ताक्षर, गलत नाम, संबंधित खाते में राशि न होना आदि शामिल हैं।

यदि कई बिजली बिलों का भुगतान अस्वीकृत चेक के माध्यम से किया जाता है, तो प्रत्येक बिजली बिल के लिए जुर्माना राशि और विलंब शुल्क लगाया जाता है। इसके अनुसार, बैंक प्रशासन प्रत्येक बिजली बिल के लिए 750 रुपए का शुल्क और 1.25 प्रतिशत विलंब शुल्क अगले महीने के बिजली बिल में अन्य शुल्क के रूप में शामिल किया जा रहा है। दूसरी ओर, पुणे सर्कल में, राज्य के 20 लाख निम्न दबाव उपभोक्ताओं में से अधिकांश द्वारा 600 करोड़ रुपए के बिजली बिलों का भुगतान 'ऑनलाइन' के माध्यम से सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से किया जा रहा है। साथ ही हर माह बिजली बिल का भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से करने के लिए 'ईसीएस' की सुविधा भी उपलब्ध है।

सर्कल के मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार ने कहा कि पहले आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से बिजली बिल भुगतान की सीमा रुपए से अधिक थी। अब यह सीमा घटाकर न्यूनतम 5 हजार रुपए कर दी गई है। इन ग्राहकों के 5 हजार रुपए से अधिक के बिजली बिल पर महावितरण के बैंक खाते का विवरण भी दिया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को एक क्लिक से घर बैठे बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल 1.25 प्रतिशत, 500 रुपए की सीमा तक प्रत्येक माह के बिजली बिल का 0.25 प्रतिशत तथा शीघ्र भुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। क्रेडिट कार्ड को छोड़कर ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल भुगतान निःशुल्क है। आरबीआई बैंक के भुगतान और निपटान अधिनियम-2007 के प्रावधान महावितरण की ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान पद्धति लागू होती है। इसलिए महावितरण ने अपील की है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करें।