Pune City News: क्यूआर कोड स्कैन कर पुलिस को मिलेंगे सरकारी घर

भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे पुलिस कर्मियों को सरकारी क्वार्टर आवास दिलाने की पुरानी जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया अब पूरी तरह बदलने जा रही है। पहले सरकारी घर पाने के लिए कई बार थानों और दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने से किसे पहले घर दिया जाए, इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी भारी दबाव रहता था और पसंदीदा घर के लिए ‘सिफारिशों’ का दौर चलता था। अब यह पूरी परेशानी खत्म करने के लिए पुणे पुलिस प्रशासन ने क्वार्टर अलॉटमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा और अपर पुलिस आयुक्त संजय पाटिल के मार्गदर्शन में तैयार की गई गूगल शीट आधारित नई ऑनलाइन एप्लिकेशन इसी सप्ताह शुरू किया जा रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि हर पुलिस स्टेशन में 2 दिसंबर से क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन कर कोई भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा।

मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा

अब तक पुलिस लाइन में उपलब्ध घरों की संख्या कम और आवेदनों की संख्या अधिक होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता था। कई मामलों में पसंदीदा घर के लिए सिफारिशें और दबाव बनते थे, जिससे प्रशासन के सामने भी मुश्किलें बढ़ जाती थीं। इसी असंतोष को समाप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और बिना मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल करने का फैसला लिया गया।

ऑनलाइन आवेदन में कर्मचारी को यह जानकारी देना होगी कि किस पुलिस लाइन में घर चाहिए, वर्तमान में किस थाने में ड्यूटी है, घर बदलने का कारण क्या है। यदि किसी को ग्राउंड फ्लोर का घर चाहिए तो बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। माता-पिता साथ रहते हों तो घोषणा पत्र और परिवार के किसी सदस्य की बीमारी हो तो संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड करना होगी।

सभी दस्तावेज सीधे एप्लिकेशन पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे न तो कागजी फॉर्म भरना होंगे और न ही किसी टेबल से दूसरी टेबल तक भाग-दौड़ करना पड़ेगी। आने वाले सभी आवेदनों की जांच अपर पुलिस आयुक्त संजय पाटिल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। घर पूरी तरह प्राथमिकता और पात्रता के आधार पर ही आवंटित किए जाएंगे।