वर्धा: 78 साल बाद सिंधी समाज के नागरिकों को मिलेंगे मालिकाना पट्टे

डिजिटल डेस्क, वर्धा. मुंबई मंत्रालय में 7 नवंबर को राजस्व मंत्री विखे पाटील की अध्यक्षता में पश्चिम पाकिस्तान से भारत आकर बसे विस्थापितों को मालिकाना पट्टे फ्री होल्ड करने के संदर्भ में बैठक हुई। बैठक में नागपुर के जरिपटका क्षेत्र की पार्श्वभूमि पर सकारात्मक निर्णय लिया गया। जिससे 78 साल बाद सिंधी समाज के नागरिकों को मालिकाना पट्टे मिलने का मार्ग खुल गया है। इस निर्णय से सिंधी समाज ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का आभार माना। यह जानकारी हिंगणघाट नप के पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी ने दी। यह निर्णय होने के बाद वर्धा शहर के दयाल नगर व पोद्दार बगीचा के सिंधी समाज के निवासियों को लाभ होगा। इसके अलावा वर्धा जिले के अलग-अलग शहर में बसे सिंधी समाज के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।बैठक में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्रजी कुकरेजा, आरमोरी के विधायक कृष्णा गजबे,

गड़चिरोली के किशन नागदेवे, हिंगणघाट के पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, नागपुर के राम हरियानी, वड़सा के लक्ष्मण रामानी, मोतीलाल कुकरेजा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दे कि, वर्ष 2018 में देवेंद्र फड़णवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए एक जीआर निकाला गया था। उस जीआर के अनुसार 1982 से पूर्व पश्चिम पाकिस्तान से भारत में आकर बसे संपूर्ण महाराष्ट्र के सिंधी समाज के नागरिकों को फ्री होल्ड कर के पट्टे देने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत कुछ शहरों में लगभग 40 प्रतिशत लोगों को मालकी हक के पट्टे वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अलग-अलग कैटेगरी के लगभग 60 प्रतिशत लोगों को मालकी हक के पट्टे मिलने बाकी है। जिन्हें जिलाधिकारी कार्यालय व नजूल विभाग अतिक्रमणकारी मानता था। मुंबई मंत्रालय में 7 नवंबर को हुई बैठक में नागपुर के जरिपटका की पार्श्वभूमि पर सकारात्मक निर्णय लेने से यह काम आसान हो गया। राजस्व मंत्री विखे पाटील ने सभी विषयों को ध्यान से सुनते हुए इस पर नई पॉलिसी बनाकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजने का निर्णय लिया और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द से जल्द मालकी हक के पट्टे फ्री होल्ड करने के संकेत दिए।