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Cricket New Rules: अब गेंद पर लार लगाई तो लगेगी पेनाल्टी, कोरोना संकट के बीच ICC ने लागू किए क्रिकेट के नए नियम

Cricket New Rules: अब गेंद पर लार लगाई तो लगेगी पेनाल्टी, कोरोना संकट के बीच ICC ने लागू किए क्रिकेट के नए नियम

हाईलाइट

  • इंग्लैंड-वेस्टइंडीज के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज से लागू हो जाएंगे नियम
  • कोरोना कन्कशन का नियम सिर्फ टेस्ट मैच में लागू होगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीरीज में घरेलू अंपायर के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। वहीं, टेस्ट मैच में कोरोना कन्क्शन का नियम लागू होगा, यानी किसी खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने की सूरत में उसे रिप्लेस किया जा सकेगा। यह सभी सुझाव अनिल कुंबले की अगुआई वाली क्रिकेट कमेटी ने दिए थे। ताकि कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए खतरों को कम किया जा सके।

बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज और गेंदबाज की जगह गेंदबाज को ही मिलेगा मौका
खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सर्वप्रथम स्टेडियम में मौजूद डॉक्टर्स को इसकी जानकारी दी जाएगी और फिर संबंधित खिलाड़ी को एकांतवास (Isolation) में भेज दिया जाएगा। कन्कशन की तरह ही यहां भी वही नियम लागू होंगे। मसलन गेंदबाज के पॉजिटिव पाए जाने पर गेंदबाज, बल्लेबाज के बदले बल्लेबाज और विकेटकीपर के बदले विकेटकीपर को ही मैदान पर खेलने का मौका मिलेगा। हालांकि, यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही अमल में लाया जाएगा। फिलहाल, वन-डे और टी-20 में इसे लागू नहीं किया जाएगा।

खिलाड़ियों को मैदान पर इन नियमों का पालन करना होगा-

  • एक टीम को प्रति पारी दो बार तक चेतावनी जारी की जा सकती है, लेकिन लार के बार-बार उपयोग पर गेंदबाजी पक्ष को पांच रन की पेनल्टी लगेगी। अर्थात विरोधी टीम के खाते में पांच रन जोड़ दिए जाएंगे। 
  • इसके अलावा नए नियमों के मुताबकि गेंद को लार से चमकाने के तुरंत बाद अंपायर्स को उसे साफ करने के निर्दश दिए गए हैं। मतलब अब गेंद को स्विंग देने के लिए अब सिर्फ पसीने का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 
  • खेल के दौरान जश्न मनाने के लिए न ही खिलाड़ी आपस में गले मिल सकेंगे और न ही हाथ मिला सकेंगे। यहां तक कि हर चौके-छक्के और विकेट के बाद उनका उत्साहवर्धन करने वाले फैंस भी स्टेडियम से नदारद होंगे। 
  • कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब शुरुआती क्रिकेट गतिविधियां बिना दर्शकों के ही नजर आएंगी। 
  • आईसीसी के सीईसी ने साथ ही सभी अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में गैर तटस्थ अंपायरों को अंपायरिंग के लिए भी मंजूरी दी।

जुलाई में इंग्लैंड-वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज
जानकारी के अनुसार आईसीसी कोरोना सब्स्टीट्यूट का नियम आगामी इंग्लैंड-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से लागू हो सकता है। दोनों देशों के बीच 8 जुलाई से तीन टेस्ट खेले जाने हैं। इसके लिए विंडीज टीम इंग्लैंड पहुंच गई है। 14 सदस्यीय टीम के अलावा 11 रिजर्व खिलाड़ी भी इंग्लैंड दौरे पर आए हैं। इन्हें तीन हफ्ते के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में रखा जाएगा। यहां ट्रेनिंग के साथ ही खिलाड़ियों को सेल्फ क्वारैंटाइन में रहना होगा।

पिछले साल एशेज सीरीज से लागू हुआ था कन्कशन सब्स्टीट्यूट का नियम
कन्कशन सब्स्टीट्यूट का नियम पिछले साल अगस्त में इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज से लागू हुआ था। इसके मुताबिक, मैच के दौरान अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी ले सकेगा। बल्लेबाज के चोटिल होने पर बल्लेबाज और गेंदबाज के साथ ऐसा होने की सूरत में गेंदबाज को ही प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है। कन्कशन सब्स्टीट्यूट को मैदान पर उतारने का फैसला मैच रेफरी करेंगे। इससे पहले सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी को सिर्फ फील्डिंग की छूट दी जाती थी। 

फिलिप ह्यूज की मौत के बाद बदला गया था नियम
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर फिलिप ह्यूज के निधन के बाद इस नियम को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं थीं। ह्यूज को 2014 में शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के एक मैच में सिर पर बाउंसर लगी थी। इसके बाद ह्यूज को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल इस नियम को 2 साल के लिए ही लागू किया गया है। समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।