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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने CAC चीफ पद से दिया इस्तीफा

हाईलाइट
- कपिल देव ने हितों के टकराव के मुद्दे पर तीन सदस्यीय एड-हॉक क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) से इस्तीफा दे दिया
- इससे पहले शांता रंगास्वामी ने भी हितों के टकराव मामले के कारण सीएसी से इस्तीफा दे दिया था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने हितों के टकराव के मुद्दे पर तीन सदस्यीय एड-हॉक क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कप्तान कपिल इस समिति के प्रमुख थे। सूत्र ने कहा, कपिल देव ने सीएसी प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसे लेकर प्रशासकों की समिति (सीओए) को आधिकारिक घोषणा करनी चाहिए थी कि इस समिति को खत्म कर दिया गया है क्योंकि विनोद राय इस बात को लेकर मुखर है कि सीएसी का गठन केवल भारतीय टीम के मुख्य कोच के चयन के लिए किया गया था।
सूत्रों के अनुसार शायद इस मामले में दिग्गज खिलाड़ियों पर हितों के टकराव के जो आरोप लग रहे हैं, उस शर्मनाक स्थिति से बचा जा सकता था। इससे पहले, शांता रंगास्वामी ने भी हितों के टकराव मामले के कारण सीएसी से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एथिक्स ऑफिसर डी.के जैन द्वारा हितों के टकराव मुद्दे पर सीएसी को भेजे गए नोटिस से दुखी होकर रंगास्वामी ने यह निर्णय लिया था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।