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अवैध संबंध के शक पर पति ने दी थी हत्या करने की सुपारी, पुलिस ने किया हत्या का खुलासा

डिजिटल डेस्क सतना। जिले के नागौद थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव में रोड किनारे 23 जून को मिली 38 वर्षीय अज्ञात युवक के शव की पहचान कर ली गई है। मृतक की शिनाख्त संजय जोशी पिता दिनेश चंद्र जोशी निवासी लक्ष्मी बाई गेट के अंदर निवासी झांसी उत्तरप्रदेश के रुप में की गई है। पत्नी से अवैध संबंध के शक पर झांसी के ही आरोपी ओमप्रकाश साहू ने संजय जोशी की हत्या के लिए आरोपी गुरिंदर उर्फ काके को 2 लाख की सुपारी दी थी। मेडिकल कालेज रीवा के एचओडी डॉ.हर्षवर्धन की मौजूदगी में पीएम कराया गया और फिर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
20 जून को हुआ था अपहरण
सुपारी किलर गुरिंदर उर्फ काके ने 5 अन्य आरोपियों के साथ 20 जून को झांसी में संजय जोशी का अपहरण कर लिया था। हत्या के बाद आरोपी फोर व्हीलर से शव लेकर नागौद थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव पहुंचे थे। सिर कुचलने के बाद शव को सड़क किनारे बेशरम की झाड़ी में फेंक गए थे। 23 जून को अज्ञात युवक का शव मिलने की खबर पर नागौद पुलिस ने अपराध कायम करते हुए शिनाख्तगी की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर शव को दफना दिया गया था।
ऐसे हुआ खुलासा
उधर, 20 जून से लापता संजय जोशी के परिजनों की शिकायत पर झांसी पुलिस सक्रिय हुई और हत्या के आरोप में गुरिंदर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि कत्ल के लिए गुरिंदर ने ओमप्रकाश साहू से 2 लाख की सुपारी उठाई थी।
इन्हीं आरोपियों की ही निशानदेही पर शव की बरामदगी के लिए झांसी पुलिस नागौद थाने पहुंची। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नागेंद्र त्रिपाठी की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया। मेडिकल कालेज रीवा के एचओडी डॉ.हर्षवर्धन की मौजूदगी में पीएम कराया गया और फिर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।