डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, मेडिकल व प्रबंधन जैसे उच्च तकनीकी कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं फिलहाल नहीं ली जाएंगी। इन प्रवेश परीक्षाओं की तिथि तय नहीं की गई है।  इसके अलावा यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं भी लॉकडाउन के कारण अभी नहीं ली जा सकेंगी। विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के मुताबिक, लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के उपरांत ही इन परीक्षाओं की तिथि का निर्धारण किया जा सकता है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देशभर में प्रतियोगी नीट एवं प्रबंधन परीक्षाओं की तैयारी के जरिए अपने भविष्य को तलाशने और तराशने का प्रयास कर रहे हैं।  जब भी स्थिति सामान्य होगी, तब यह परीक्षाएं ली जाएंगी। उन्होंने कहा, 'छात्रों को असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमने सभी तकनीकी परीक्षाओं को पीछे कर दिया है।  छात्रों को तैयारी के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री दी गई है,  जो कि प्रतियोगिता में लाभदायक हो सकती है। छात्रों को यह अतिरिक्त समय मिला है और इसका उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए।'

वहीं यूपीएससी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं पर कार्मिक मंत्रालय ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के मुताबिक, सामाजिक दूरी सहित मौजूदा लाकडाउन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।  क्योंकि इन सभी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि मंत्रालय ने अभी परीक्षाओं की तिथि के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है और इसके बार में स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत औपचारिक सूचना जारी करते हुए कहा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा (टियर-1) 2019, जूनियर इंजीनियर (पेपर-1) परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी की परीक्षा,  2019 एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के लिए कौशल परीक्षा लाकडाउन के दूसरे चरण की पूर्णता का अनुसरण करते हुए तीन मई, 2020 के बाद ली जाएंगी।

गौरतलब है कि कोरोनावायरस और उसकी रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते फिलहाल पूरे देश में सभी प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है 10वीं व 12वीं की शेष रह गई बोर्ड परीक्षाओं की तिथि तय करने से 10 दिन पहले छात्रों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।