शेख हसीना की बढ़ीं मुश्किलें: बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल में चार्टशीट दायर, छात्र आंदोलन कुचलने का है आरोप, सुनवाई का बांग्लादेश में हो रहा लाइव टेलीकास्ट
- शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया
- चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल में आरोप दर्ज कराए
- कोर्ट की कार्यवाही को सरकारी न्यूज चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ट्रायल शुरू हो गया है। रविवार को कोर्ट में इन आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया जो कि चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने कराया।
ताजुल इस्लाम ने डेली स्टार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 12 मई को ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी ने हसीना के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें जुलाई 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के पांच आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि आंदोलन के दौरान 15 सौ से अधिक लोग मारे गए जबकि 25 हजार से ज्यादा घायल हुए थे। बता दें कि कोर्ट की कार्यवाही को बांग्लादेश के सरकार न्यूज चैनल बीटीव्ही पर लाइव दिखाया जा रहा है।
हसीना पर क्या हैं आरोप?
ताजुल इस्लाम के मुताबिक शेख हसीना पर जो आरोप लगे हैं उनमें विद्रोह के दौरान सामूहिक हत्या को रोकने में नाकामी, लोगों को उकसाना, मिलीभगत और षड्यंत्र रचना शामिल है। इनवेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच में वीडियो फुटेज, ऑडियो क्लिप, हसीना की फोन पर बातचीत, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की गतिविधियों के रिकॉर्ड के साथ-साथ पीड़ितों के बयान एकत्रित किए हैं। हालांकि शेख हसीना ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है।
तख्तापलट के बाद से भारत में रह रहीं शेख हसीना
बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 200 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। यहां तक की पूर्व पीएम का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट ने उन्हें 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था।
भारत में शरण लिए हसीना को डिपोर्ट करने की बांग्लादेश मोदी सरकार से अपील भी कर चुका है। वहीं, दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, जिससे यह साफ हो गया कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
