डिजिटल डेस्क, जकार्ता। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बाद अब इंडोनेशिया और चीन के बीच भी खींचतान की खबर है। इंडोनेशिया ने विवादित दक्षिण चीन सागर के पास एक द्वीप पर फाइटर जेट्स और वारशिप्स तैनात कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो भी ने हाल ही में इस क्षेत्र का दौरा किया था। बता दें कि इन दिनों चीन का न सिर्फ इंडोनेशिया से, बल्कि मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ भी विवाद चल रहा है।

जब राष्ट्रपति विडोडो ने द्वीप पर पहुंचने के बाद आस-पास के क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि इस द्वीप पर सिर्फ इंडोनेशिया का ही हक है। बता दें कि दोनों देशों के बीच यह तनाव तब शुरू हुआ, जब कुछ ही दिनों पहले दक्षिण चीन सागर से चीन के कई जहाज गुजरे। इसकी शिकायत इंडोनेशिया ने चीनी राजदूत को तलब कर दर्ज की थी।

क्या है मामला?
दरअसल दक्षिण चीन सागर को लेकर दोनों देशों के बीच करीब 4 साल से विवाद चलता आ रहा है। चीन इस पूरे क्षेत्र पर सिर्फ अपना अधिकार जताता रहा है। करीब 4 साल पहले समुद्र में खुदाई करने वाले चीनी जहाज इस क्षेत्र में पहंचे थें। धीरे-धीरे चीन ने पहले अपना एक बंदरगाह बनाया और फिर हवाई पट्टी का भी निर्माण कर लिया। इस क्षेत्र में एक आर्टिफिशियल आईलैंड तैयार करके चीन ने अपना सैन्य अड्डा बना लिया।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।