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नौकरी के लिए सरकार की तरफ न देखें, हम तो 400 विभाग बंद कर रहे हैं : पाकिस्तानी मंत्री

October 16th, 2019 19:00 IST
 नौकरी के लिए सरकार की तरफ न देखें, हम तो 400 विभाग बंद कर रहे हैं : पाकिस्तानी मंत्री

इस्लामाबाद, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी एक करोड़ नए रोजगार के सृजन के वादे के साथ सत्ता में आई थी लेकिन अब इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि लोग नौकरियों के लिए सरकार की तरफ न देखें।

जब फवाद के बयान पर हंगामा मचा तो उन्होंने सफाई दी कि मीडिया में उनके हर बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया जाता है। इस बयान के साथ भी ऐसा ही हुआ है।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में चौधरी ने कहा, सरकार लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकती। इसके बजाए मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि सरकार चार सौ विभागों को बंद करने जा रही है।

चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में और दुनिया में हर जगह, सरकार की भूमिका सिकुड़ रही है। लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार नौकरियां नहीं दे सकती। अगर हम नौकरियों के लिए सरकार की तरफ देखने लगेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का फ्रेमवर्क ढह जाएगा। यह 1970 के दशक की मानसिकता है कि सरकार रोजगार देगी..अब निजी क्षेत्र रोजगार देता है।

इस बयान पर विवाद के बाद चौधरी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला और कहा कि उनकी बात को संदर्भ से काटकर पेश किया गया है।

उन्होंने ट्वीट किया, मैं हतप्रभ रह जाता हूं यह देखकर कि कैसे मेरे हर बयान को संदर्भ से काटकर सुर्खियां बना दिया जाता है।

उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि सरकार नहीं, निजी क्षेत्र रोजगार देते हैं। सरकार का काम ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें रोजगार उपलब्ध हो सके। यह नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की ही तलाश में रहे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।