डच सरकार की बढ़ती कीमतों के बीच ऊर्जा बिलों की सीमा तय करने की योजना

डिजिटल डेस्क, हेग। डच सरकार ने उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए 1 जनवरी, 2023 से ऊर्जा बिलों की सीमा तय करने की योजना की घोषणा की है।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब अधिक से अधिक घरों के लिए उच्च ऊर्जा बिल वहन करने योग्य नहीं हो रहे हैं। महीनों तक, सरकार ने कीमतों में वृद्धि के बावजूद ऊर्जा बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन पिछले हफ्ते एक स्विच किया गया था जब वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा कंपनियों के साथ सौदा किया था।

सौदे के विवरण को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस योजना के माध्यम से एक औसत परिवार को प्रति वर्ष 2,280 यूरो (लगभग 2,257) की छूट मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि मूल्य सीमा से कम से कम आधे डच परिवारों को लाभ होगा।

गैस और बिजली के लिए नियोजित मूल्य सीमा छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, सरकार के अनुसार, बेकर और ग्रीनहाउस उत्पादकों जैसे उच्च ऊर्जा खपत वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट पैकेज पर काम चल रहा है।

डच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (सीबीएस) के अनुसार, नीदरलैंड में मुद्रास्फीति जुलाई में 10.3 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 12 प्रतिशत की एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इस वृद्धि के पीछे ऊर्जा की कीमतें प्राथमिक प्रेरक शक्ति बनी रहीं, जो एक साल पहले इसी महीने की तुलना में अगस्त में 151 प्रतिशत अधिक महंगी थीं।

आईएएनएस

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