इस्लामाबाद, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से घिर चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब अपना जोर मीडिया को अपने पक्ष में करने पर लगा दिया है। उन्होंने अपनी आर्थिक मामलों की टीम से कहा है कि वह मीडिया से अधिक से अधिक संपर्क करे और आर्थिक मोर्चे पर सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम करे।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। इसमें आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इमरान ने अपनी आर्थिक मामलों की टीम से कहा है कि वह आर्थिक मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों से अधिक से अधिक संपर्क करे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों ने कहा कि सरकार को ऐसा लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है लेकिन यह मीडिया की रिपोर्ट में नजर नहीं आ रही।

इमरान सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था की बदहाली है। इसे संकट से उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार लेना पड़ा है जिसकी कड़ी शर्ते आर्थिक स्थिरिकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इन शर्तो के कारण लोगों की पहले से ही टाइट जेब और टाइट हो गई है और सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ी है। सरकार के सामने साफ है कि आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें उसके अस्तित्व के लिए बहुत मायने रखती हैं और इसीलिए सरकार को मीडिया के समर्थन की जरूरत महसूस हुई है।

रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री का नाम दिए बगैर उनके हवाले से कहा गया है कि सरकार को मीडिया को मैनेज करने के बजाए आर्थिक बेहतरी की दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था के संकेतक ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी तरह से लंबे समय तक लोगों की आंखों से दूर नहीं रखा जा सकता। इसका असर आम जिंदगी पर पड़ता ही है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कहानियों पर सप्ताहांत में लंबे बयान जारी करने शुरू किए हैं। ऐसा बीते दो शुक्रवार से देखने को मिला है। लेकिन, सरकार का यह रुख प्रतिक्रियात्मक है, जबकि इसे आर्थिक मुद्दों के समाधान के साथ आगे बढ़कर सकारात्मक पहलें करनी चाहिए।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।