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Coronavirus: PM इमरान ने कहा- पाकिस्तान में 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे, नहीं कर सकते लॉकडाउन

Coronavirus: PM इमरान ने कहा- पाकिस्तान में 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे, नहीं कर सकते लॉकडाउन

हाईलाइट

  • इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से लॉकडाउन करने से किया इनकार
  • पीएम ने कहा- 20 फीसदी से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे, होगी दिक्कत

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर को रोकने के लिए दुनिया के कई देश लॉकडाउन हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया है। पीएम का कहना है कि, पाकिस्तान की 25 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, अगर देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाता है तो काफी दिक्कतें होंगी, कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी।

बता दें कि, पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के करीब 800 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। मामले बढ़ने पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम इमरान खान कहा, लॉकडाउन से अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि 25 फीसदी से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की स्थिति में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है।

घरों के अंदर रहने की अपील
हालांकि, इमरान खान ने लोगों से खुद को पृथक करने और घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। पीएम ने कहा, सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसी के हिसाब से जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी। ट्रेन सेवाएं भी सीमित कर दी गई हैं।

सिंध प्रांत को किया गया लॉकडाउन
गौरतलब है कि, पाकिस्तान के सिंध प्रांत ने राज्य स्तर पर 15 दिनों का लॉकडाउन किया है। सिंध प्रांत में ही कोराना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। अबतक सिर्फ सिंध में 352 केस सामने आ चुके है, जबकि पूरे देश में मामलों की संख्या 800 तक पहुंच गई है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।