डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान के पत्रकारों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मंगलवार को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रेस क्लब पर छापा मारा था, जिसमें कई पत्रकार घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स नेशनल अलायंस (JKPNA) की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह छापा मारा गया था।

एएनआई के अनुसार, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पत्रकारों पर लाठीचार्ज करने के साथ-साथ उनके रिकॉर्डिंग उपकरण भी तोड़ दिए। जेकेपीएनए ने गुरुवार को लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने दोपहर लगभग 01:00 बजे (स्थानीय समय) विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

एक अन्य घटना में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में मंगलवार को प्रो फ्रीडम रैली के दौरान सुरक्षाबलों ने नागरिकों पर लाठीचार्ज  किया। इस लाठीचार्ज में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, PoK में ऑल इंडिपेंडेंट पार्टीज़ अलायंस (AIPA) के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों ने मंगलवार को “काला ​​दिवस” मनाने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में प्रो फ्रीडम रैली का आह्वान किया था।

इसी दिन 1947 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण किया था। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों 22 अक्टूबर को  "काला दिन" के रूप में मनाते हैं। काला दिवस मनाकर वह पाकिस्तान से अपना क्षेत्र छोड़ने की मांग करते हैं।

#WATCH: Journalists in Pakistan occupied Kashmir (PoK) protest against Pakistani security forces outside Muzaffarabad Press Club. Yesterday several journalists in PoK were attacked by security forces. pic.twitter.com/ELnQCuQr4S

— ANI (@ANI) October 23, 2019

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।