डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को किसी भी देश और संयुक्त राष्ट्र में भी भाव नहीं मिला। कश्मीर मुद्दे और भारत के खिलाफ झूठ बोलने पर पाकिस्तान की आजकल देश और दुनिया हर जगह फजीहत हो रही है। इसका गुस्सा पाकिस्तान ने अपने ही अफसर पर निकाल दिया। अमेरिका दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में अपने स्थाई प्रतिनिधि मलीहा लोधी को हटा दिया है। मलीहा लोधी की जगह अब मुनीर अकरम पाकिस्तान के प्रतिनिधि होंगे।

Munir Akram to replace Maleeha Lodhi as Pakistan's Permanent Representative to the United Nations. pic.twitter.com/riyvLfDRzQ

— ANI (@ANI) September 30, 2019

सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र न्यू यॉर्क में पाकिस्तान की स्थाई प्रतिनिधि मलीहा लोधी को हटाने का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी की जगह मुनीर अकरम लेंगे। अकरम इससे पहले भी 2002 से 2008 के बीच इस पद पर रह चुके हैं। वे न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में तैनात रहेंगे।

दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नियुक्तियां की हैं। राजदूत मुनीर अकरम के अलावा कई नई नियुक्तियों की भी घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान महानिदेशक खलील अहमद हाशमी को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने तीन नए राजदूतों की भी नियुक्ति की है। मोहम्मद एजाज को हंगरी का राजदूत बनाया है। सैयद सज्जाद हैदर को कुवैत का राजदूत बनाया गया है।

गौरतलब है कि, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से इमरान खान दुनिया के कई देशों का दरवाजा खटखटा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार उन्होंने मुद्दा उठाया लेकिन उन्हें कहीं भाव नहीं मिला। 27 सितंबर के भाषण के बाद भी इमरान को किसी देश ने भाव नहीं दिया। यूएन से लौटने के बाद इमरान खान ने कई बदलाव किए हैं। माना जा रहा है, मलीहा लोधी यूएन में पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने में असफल हुईं इसीलिए उनको हटा दिया गया।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।