एफएटीएफ की समय-सीमा बढ़ने से पाकिस्तान को राहत

इस्लामाबाद, 25 जून (आईएएनएस)। वैश्विक आतंकवाद पर निगरानी रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कायम रखने की घोषणा की है। एफएटीएफ ने अगली पूर्ण बैठक तक पाकिस्तान के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। इसके साथ ही संगठन ने इस्लामाबाद से 27-सूत्रीय कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एफएटीएफ के इस फैसले से पाकिस्तान को राहत मिली है।

दरअसल, एफएटीएफ ने कोरोनावायरस महामारी का हवाला देते हुए इस बार उन सभी देशों को ग्रे लिस्ट में ही रखा है, जो पहले से इस लिस्ट (सूची) में शामिल थे और इसी का फायदा पाकिस्तान को मिला है।

एफएटीएफ के एक बयान में कहा गया है कि वैश्विक रूप से कोरोनावायरस की गंभीरता के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों ने यात्रा प्रतिबंध और अन्य जो उपाय अपनाए हैं, उसकी वजह से ऑन-साइट और व्यक्तिगत पूछताछ जैसी प्रक्रियाओं का संचालन करना असंभव हो गया है। संगठन ने कहा कि ये कठिन चुनौतियां हैं, जिनका देशों को सामना करना पड़ रहा है।

यही वजह है कि एफएटीएफ ने अपने सभी मूल्यांकन को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया है। संगठन की अगली बैठक चार महीने बाद अक्टूबर में होगी।

इस बार पाकिस्तान कोरोनावायरस महामारी की वजह से ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया, क्योंकि इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार अभी भी एक्शन प्लान के अनुपालन पर खरी नहीं उतर पाई है। एफएटीएफ ने आतंक के वित्तपोषण और धन-शोधन के खात्मे के लिए पाकिस्तान को कई प्रमुख बिंदुओं की अनुपालना के निर्देश दिए थे।

पाकिस्तान सरकार की ओर से एफएटीएफ शर्तों का पालन करने के लिए संसद से अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और विदेशी मुद्रा विनियमन कानूनों में संशोधन पारित करना बाकी है।

इसके साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए) से संबंधित संशोधनों को भी शामिल करना है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, विभिन्न कानूनों में आवश्यक बदलाव और लंबित विधेयकों पर सख्ती से काम किया जा रहा है।

एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा था और सितंबर 2019 में अनुपालन समीक्षा के लिए कम से कम 27 शर्तें रखी गई थी।

तब से पाकिस्तान को तीन महीने का कम से कम तीन बार एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। यह शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उसका नाम ग्रे सूची से हटा दिया जाए।

पाकिस्तान के अनुपालन पर हालिया अपडेट के अनुसार, 27 बिंदु कार्य योजना में से केवल 14 बिंदुओं का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है, जबकि शेष 13 बिंदु अभी भी लंबित हैं, जिनके तीन महीने के नवीनतम विस्तार के अंदर अनुपालन की आवश्यकता है।