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पाकिस्तान : छात्र नेता को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया

हाईलाइट
- पाकिस्तान : छात्र नेता को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया
लाहौर, 30 जनवरी (आईएएनएस)। राजनैतिक, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों द्वारा अगवा किए जाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान में एक बार फिर एक छात्र नेता को उसके घर से अज्ञात लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया। छात्र व मानवाधिकार संगठनों ने इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों को कठघरे में खड़ा किया है।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब यूनिवर्सिटी से कृषि विज्ञान में एमफिल कर रहे छात्र मोहसिन अब्दाली को लाहौर में उसके घर से गुरुवार तड़के चार बजे अज्ञात लोगों द्वार अगवा कर लिया गया।
अब्दाली के परिजनों ने पुलिस में उसके अपहरण की शिकायत दी है। उनका कहना है कि सुबह चार बजे दस से बारह लोग घर में घुसे और मोहसिन को एक कार में अपने साथ ले गए। इन लोगों ने कहा कि अगर किसी ने शोर मचाया तो उसे गोली मार दी जाएगी। थोड़ी देर के बाद यही लोग फिर आए और मोहसिन का लैपटॉप, मोबाइल फोन और उसके पिता का फोन अपने साथ ले गए।
पुलिस ने कहा कि शिकायत मिली है, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और जांच जारी है।
प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव (पीएससी) ने बयान जारी कर घटना की निंदा की है। छात्र संगठन ने कहा है, उन्होंने परिजनों को परेशान और अपमानित किया। लैपटॉप और फोन ले गए और यह भी नहीं बताया कि किस आरोप में उसके खिलाफ जांच हो रही है या उसे क्यों उठाया जा रहा है।
पीएससी ने बताया कि मोहसिन अब्दाली एक छात्र कार्यकर्ता है जिसने छात्र एकता मार्च व जलवायु मार्च के आयोजन में खास भूमिका निभाई थी। उसने वूमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट के उस प्रदर्शन में भाग लिया था जो अवामी पार्टी के गिरफ्तार सदस्यों की रिहाई के लिए किया गया था। अवामी पार्टी व अन्य पश्तून संगठनों के सदस्यों का यह प्रदर्शन पश्तून नेता मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया था।
संगठन ने युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर नग्न हमलों पर चिंता जताते हुए अब्दाली की तुरंत रिहाई की मांग की है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।