अमेरिका की पाक को खरी-खरी, आतंक के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 621.5 अरब डॉलर का नया रक्षा विधयेक पारित किया है। इस करार के बाद पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रक्षा समझौते में अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि "वो अपने रक्षा वित्तपोषण की प्रतिपूर्ति के लिए कठिन कानून लागू करें, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिले।

दरसल अमेरीकी सभा में प्रमाणित करने को कहा गया है कि पाकिस्तान राजनीतिक या अन्य आतंकी समूहों को सज़ा देने के लिए अमेरिका से उपलब्ध कराए सैन्य, धन या उपकरण का उपयोग तो नहीं कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने पाक से आतंकियों के खिलाफ कानून कड़े करने के लिए कहा है।

ये स्थिति आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के लिए पाकिस्तान के समर्थन से संबंधित है, जिसके बारे में कई शीर्ष अमेरिकी अधिकारी और सांसदों ने बार-बार इस बारे में चिंता व्यक्त की है।कांग्रेस के निचले सदन ने शुकआवार को मतदान के जरिए 651 बिलियन अमरीकी डॉलर के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीए) 2018 में सभी तीन विधायी संशोधनों को अपनाया गया। एनडीए -2018, जो अक्टूबर 1, 2017 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिक रक्षा खर्च को सदन 344-81 के जरिए अपनाया गया था।

सदन के जरिए पारित किए गए विधेयक को पाकिस्तान के प्रति किसी भी प्रतिपूर्ति के पूर्व प्रमाणित करने के लिए रक्षा सचिव की आवश्यकता है, कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के माध्यम से संचार की ग्राउंड लाइन्स के साथ सुरक्षा को बनाए रखता है।