H-1B वीजा पर राहत, नियमों में अभी कोई बदलाव नहीं

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव से चिंतित भारतीयों के लिए राहत की खबर है। ट्रंप प्रशासन ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें H-1B वीजा धारकों के अमेरिका छोड़ने की बात कही जा रही थी।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCSI) की ओर से बयान जारी किया गया है कि प्रशासन H-1B वीजा से जुड़े ऐसे किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रहा है, जिससे वीजा धारकों को अमेरिका छोड़ना पड़े। विभाग ने कहा, "अमेरिका अपने 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धात्मकता कानून (AC21) की धारा 104-C की भाषा में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। यह धारा H-1B  वीजा अवधि में विस्तार प्रदान करती है।

USCIS के मीडिया प्रमुख जोनाथन विथंगटन ने इस मुद्दे पर कहा कि अगर यूएस इस तरह की कोई नई पॉलिसी लाता भी है तो इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को नौकरियां छोड़ अपने देश जाना होगा। उन्होंने बताया कि कानून की धारा 106 A-B के तहत इन पेशेवरों के नियोक्ता एक-एक साल के लिये विस्तार के लिये आग्रह कर सकते हैं।

USCSI की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा पर नया प्रस्ताव लाने वाला है, जिसके चलते लाखों भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था, "ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा पर नई पॉलिसी लाना चाहता है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगों के भी ग्रीन कार्ड अभी सत्यापन की प्रक्रिया में अटके हुए हैं, उनके वीजा रिन्यू नहीं किए जाएंगे। ऐसे में करीब 7 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका छोड़कर भारत वापसी करना पड़ सकता है।

यह भी कहा जा रहा था कि अमेरिकी प्रशासन का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किए गए उन वादों के फलस्वरूप उठाया जा रहा है जिसमें नौकरियों में अमेरिकन्स को प्राथमिकता देने की बात कही थी। अपनी "बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन" की नीति के तहत ही ट्रंप प्रशासन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। ट्रंप प्रशासन की इन नीतियों से भारत के साथ-साथ एशिया के उन तमाम विकासशील देशों के युवा प्रभावित हो रहे हैं जो अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखते हैं।