देश में यौन हिंसा को अपराध घोषित करेगा सऊदी अरब

Saudi Arabia will declare sexual violence as crime in the country
देश में यौन हिंसा को अपराध घोषित करेगा सऊदी अरब
देश में यौन हिंसा को अपराध घोषित करेगा सऊदी अरब
हाईलाइट
  • यदि कोई व्यक्ति यौन हिंसा का दोषी पाया जाता है
  • तो उसे 5 साल की कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने की सजा हो सकती है।
  • सऊदी सरकार इस कानून को लागू करने के लिए देश की कैबिनेट से मंजूरी लेगा।
  • सऊदी
  • यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित करने की मांग पर विचार कर रहा है।

डिजिटल डेस्क, रियाद। रूढ़िवादी देश सऊदी अरब ने दशकों से लगे महिलाओं पर गाड़ी चलाने के प्रतिबंध को हटा दिया है। सऊदी सरकार की कोशिश है कि वो भी आधुनिक तौर तरीकों को अपनाएगा। अब सऊदी, यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित करने की मांग पर विचार कर रहा है। सऊदी सरकार इस कानून को लागू करने के लिए देश की कैबिनेट से मंजूरी लेगा। यदि कोई व्यक्ति यौन हिंसा का दोषी पाया जाता है, तो उसे 5 साल की कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने की सजा हो सकती है।

उदारवाद के रूप में देखा जा रहा प्रतिबंध
सऊदी में सूचना मंत्रालय की ओर से काउंसिल के सदस्य लतीफ अल शालन के कहा कि इस बिल का मसौदा देश में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून की बची हुई कमी को पूरा करेगा। साथ ही देश की महिलाओं के लिए प्रतिरोधक भी साबित होगा।

बता दें कि सऊदी में 24 जून से महिलाओं के वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। महिलाओं के प्रति इस प्रकार की उदारवाद की तस्वीर, शाहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने दिखाई है। सऊदी में हटे प्रतिबंध को उदारवाद के रुप में देखा जा रहा है। शाहजादे स्वंय को एक सुधारात्मक शासक के रुप में देश के सामने रख रहे हैं।

सलमान ने सऊदी में कई प्रकार के प्रतिबंध को हटाना शुरु कर दिया है। यौन हिंसा के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बने महिला संगठनों ने हाल ही में इस बात को रखा था कि यौन हिंसा के अपराधी को कम से कम 11 दिनों तक हिरासत में रखा जाए।

सऊदी में असुरक्षित कार्यकर्ता
मानवाधिकार संगठन ने बुधवार को कार्यकर्ताओं पर लगे आधे अधूरे अपराध पर चिंता जताई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व निदेशक सारा लीह व्हिट्सन ने कहा कि सऊदी सरकार में इतना असंतोष बढ़ गया है कि कार्यकर्ता डर के कारण अपने कार्य को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। सऊदी अधिरकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरुरत है कि देश महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति कितना गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के अधिकरियों ने एक बयान में कहा कि सऊदी में कुछ मामलों में उदारवाद देखा जा रहा है।

वहीं सऊदी अधिकारियों ने कहा कि कार्यकर्ता देश की एकता को भंग करना चाहते हैं। महिला कार्यकर्ताओं के संगठन विदेशी दलालों से मिलें हैं और देश के दुश्मन को वित्तीय मदद पहुंचाते हैं। इससे देश की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर होगी। हमने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए हैं।

Created On :   30 May 2018 7:33 PM IST

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