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हांगकांग में विरोध प्रदर्शन में नकाब पर पाबंदी लगाने का समर्थन

October 05th, 2019 22:00 IST
 हांगकांग में विरोध प्रदर्शन में नकाब पर पाबंदी लगाने का समर्थन

बीजिंग, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के हांगकांग और मकाओ मामले कार्यालय के प्रवक्ता यांग क्वांग ने हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार द्वारा नकाब पर पाबंदी लगाने पर कहा कि यह कानून बनाना बहुत जरूरी है, जो हिंसक अपराध को रोकने और सामाजिक व्यवस्था बहाल करने में मददगार होगा।

यांग क्वांग ने कहा कि हांगकांग में हिंसक गतिविधियां चार महीने से अधिक समय तक चली है। हिंसा निरंतर बढ़ रही है। एक अक्टूबर को चीन लोक गणराज्य की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने का दिवस था, लेकिन इस दिन हांगकांग के कुछ विरोधी पक्षों और हिंसक उग्रवादियों ने जानबूझ कर गैरकानूनी जुलूस का आयोजन किया और मुठभेड़ किया, जिससे 30 पुलिसकर्मी घायल हुए।

यांग क्वांग ने कहा कि वर्तमान स्थिति में नकाब पर पाबंदी लगाने का कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है। विश्व में कई देशों और क्षेत्रों ने ऐसा कानून बनाया है। अब अधिक स्पष्ट रुख और अधिक कारगर कदमों से हिंसा और मुठभेड़ रोकने का अहम वक्त आ गया है।

(साभार-चाइना रेडियो इंटरनेशनल, पेइचिंग)

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।