प्रदर्शन.. हिंसा...हत्या और चर्चा: पाकिस्तान के उच्च-स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने पीओजेके में एक नागरिक समाज गठबंधन के साथ लंबी बातचीत की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के एक उच्च-स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने पाक कब्जे वाले जम्मू में एक नागरिक समाज गठबंधन के साथ बातचीत की।डॉन से मिली जानकारी के अनुसार बैठक गुरुवार देर रात तक चली और सरकार की उच्च-स्तरीय समिति के साथ बातचीत शुक्रवार सुबह फिर से शुरू होने की उम्मीद थी। पीओजेके कश्मीर (पीओजेके) में बीते दिन गुरुवार को घातक अशांति के बाद वार्ता फिर से शुरू हुई। समाचार एजेंसी एएनआई ने डॉन के हवाले से बताया है कि प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना के हाथों कई दिनों तक हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
डॉन के मुताबिक, पाक पीएम शहबाज शरीफ ने आठ सदस्यीय समिति पीओजेके भेजी है, जिसमें संघीय मंत्री- अहसान इकबाल, अमीर मुकाम, सरदार मुहम्मद यूसुफ, राणा सनाउल्लाह और डॉ तारिक फजल चौधरी के साथ-साथ पीपीपी नेता राजा परवेज अशरफ और कमर जमां कैरा और पीओजेके के पूर्व अध्यक्ष सरदार मसूद खान शामिल हैं। उनके साथ पीओजेके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक भी थे। पाक प्रधानमंत्री कार्यालय ने वार्ता समिति को तुरंत मुजफ्फराबाद जाने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री ने पीओजेके में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाक पीएम ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर गहरी चिंता" व्यक्त करते हुए पारदर्शी जाँच के आदेश दिए।
पाकिस्तान न्यूज एजेंसी डॉन के हवाले से एएनआई ने लिखा है कि मुख्य सचिव कार्यालय के समिति कक्ष में दोपहर में वार्ता शुरू हुई, जिसमें शौकत नवाज मीर, राजा अमजद अली खान और मुजफ्फराबाद संभाग से अंजुम ज़मान अवान जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो इस क्षेत्र में अधिकार आंदोलन का नेतृत्व कर रही है।
सोमवार से लागू संचार ब्लैकआउट के तहत, गुरुवार को पूरे क्षेत्र में लगातार चौथे दिन पूर्ण बंद और चक्का जाम हड़ताल रही। हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई। आपको बता दें इससे पहले, मुज़फ़्फ़राबाद में पुलिस गोलीबारी में मारे गए दो लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग खुर्शीद फुटबॉल स्टेडियम और पीओजेके के लाला चौक पर इकट्ठा हुए थे। शोकसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, जेकेजेएसी के मीर ने भीड़ को नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराया और संकल्प लिया कि प्रमुख माँगों के स्वीकार होने तक संघर्ष जारी रहेगा।
डॉन के अनुसार, इनमें 12 शरणार्थी सीटों को समाप्त करना, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को वापस लेना, पीओजेके में बिजली परियोजनाओं पर समझौतों के संबंध में जून 2019 के उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करना और स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान शामिल हैं।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, गठबंधन मुज़फ़्फ़राबाद, धीरकोट और पीओजेके के अन्य इलाकों में "निहत्थे प्रदर्शनकारियों" की हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा की माँग करेगा। उन्होंने आधिकारिक समिति के साथ बातचीत करने के लिए जनादेश भी माँगा और वादा किया कि लोगों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
