अमेरिका: ट्रंप का H-1B वीज़ा का कदम एक संयोजित तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश, गंभीरता दिखाए सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस को बढ़ाकर 100000 डॉलर करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा अमेरिका की ओर से जो घोषणा हुई है, उसे एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री ने सीजफायर का एलान किया था। उसके बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का व्हाइट हाउस में खूब स्वागत किया गया था। यह H-1B वीज़ा का जो कदम उठाया गया है, यह एक संयोजित तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों द्वारा दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने पर कहा, "यह कोई नई बात नहीं है। 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था कि ऐसा होने वाला है और उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन वह तब भी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं। आज इसका नतीजा आपके सामने है। इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है। ट्रंप हर दिन हमारा अपमान कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। राहुल गांधी ने उन्हें सदन में यह कहने का मौका दिया कि ट्रंप झूठे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो देश उनके साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों द्वारा दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने पर AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा भारत के करीब 71% लोग हैं जो H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कीमत 1 लाख डौलर बनाई है जो करीब 90 लाख रुपए बनती है। यह इसलिए ताकि कोई भी कंपनी आसानी से किसी भारतीय को H-1B वीज़ा पर हायर न कर सके।