Bihar News: सरकारी नौकरी को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा आरक्षण
- बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने लिया बड़ा फैसला
- बिहार की औरतों को ही मिलेगा आरक्षण
- बाहर की महिलाओं के लिए नहीं बची अब ये छूट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की है। उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब सरकानी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत तक का आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि, 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला अभ्यार्थी को बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। इस फैसले के बाद दूसरे प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा झटका है।
पहले किसको मिलता था आरक्षण?
बता दें, पहले दूसरे प्रदेश की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। लेकिन अब बाहर की महिलाओं को ना मिलकर सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा। सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार करीब 50 हजार रुपए बीपीएससी वालों को देगी और एक लाख रुपए यूपीएससी वालों को दिया जाएगा। इसकी मंजूरी भी आज कैबिनेट बैठक में दे दी गई है।
अन्य किन मुद्दों पर लिया फैसला?
बिहार में कैबिनेट बैठक में अन्य मुद्दों पर भी फैसले लिए गए हैं। बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन, तीनों के लिए गाड़ी की खरीद को लेकर दो करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है, अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। जीविका दीदी के बैंक के लिए भी 105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मधुबनी जिला अंतर्गत अंदराठाढ़ी प्रखंड में कमा बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाने को भी मंजूरी दी गई है।
किसानों को मिली राहत?
जुलाई में प्रदेश में बारिश कम हुई है, ऐसे में कैबिनेट बैठक से किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए भी करीब 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए हर एकड़ की दर के अनुदान से मिलेगा। एक किसान को 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान भी मिलेगा।
