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एक ही आईएमईआई नंबर पर चल रहे 13 हजार मोबाइल फोन

June 05th, 2020 13:30 IST
 एक ही आईएमईआई नंबर पर चल रहे 13 हजार मोबाइल फोन

हाईलाइट

  • एक ही आईएमईआई नंबर पर चल रहे 13 हजार मोबाइल फोन

मेरठ (आईएएनएस)। 5 जून (आईएएनएस)। मेरठ पुलिस ने एक मोबाइल फोन निर्माण कंपनी और उसके सर्विस सेंटर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है, इसके खिलाफ पाया गया था कि देश में 13,500 से अधिक मोबाइल फोन एक ही आईएमईआई पर चल रहे थे।

आईएमईआई (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) डिवाइस को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर है।

मामला तब सामने आया जब एक पुलिसकर्मी ने ही अपना मोबाइल फोन साइबर क्राइम सेल में कर्मचारियों को जांच के लिए दिया, क्योंकि मरम्मत के बाद भी उसका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था।

मेरठ के एसपी (शहर) अखिलेश एन. सिंह ने कहा कि साइबर सेल ने पाया कि लगभग 13,500 अन्य मोबाइल भी उसी आईएमईआई पर चल रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे का केस था।

सिंह ने कहा, शुरूआती तौर पर यह मोबाइल फोन कंपनी की ओर से हुई लापरवाही लगती है और अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले को देखने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाया गया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।