डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने के फायदे बताने के लिए 36 केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजेगी। ये मंत्री जम्मू-कश्मीर में लोगों को उन कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी देंगे, जिन्हें केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को आर्टिकल-370 के अंत के बाद प्रदेश में शुरू किया है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू होने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों के इस दौरे को लेकर गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को चिट्ठी लिखी है।

36 Union Ministers to visit Jammu & Kashmir from 18th-25th January to spread initiatives & policies of the government with regard to development of the UT & people, especially in the last 5 months, after the abrogation of Article 370 & bifurcation of J&K into Union Territories.

— ANI (@ANI) January 15, 2020

शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा 18 से 25 जनवरी तक होगा। मंत्री 51 दौरे जम्मू डिविजन और 8 दौरे कश्मीर में करेंगे। इस दौरान मंत्री जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों की स्थितियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा यह सभी मंत्री राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के 19 जनवरी को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा किए जाने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्रियों का यह दौरा उस वक्त होने जा रहा है, जब कि हाल ही में कई देशों के राजनायिक एक आधिकारिक दौरे पर जम्मू-कश्मीर आ चुके हैं। हाल ही में मालदीव, फिलीपींस, मोरक्को, साउथ कोरिया, अमेरिका समेत कुल 15 देशों के राजनायिक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए थे।

19 को आएंगी स्मृति इरानी
केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी 19 जनवरी को कटड़ा और रियासी इलाकों में जाएंगी। इसी दिन रेलमंत्री पीयूष गोयल श्रीनगर का दौरा करेंगे। इसके बाद 20 जनवरी को मंत्री जनरल वीके सिंह उधमपुर जाएंगे और 21 जनवरी को किरेन रिजिजू जम्मू के पास सीमांत इलाके सुचेतगढ़ की यात्रा करेंगे। इन सभी के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल निशंक, जितेंद्र सिंह समेत कई अन्य नेता भी राज्य के दौरे पर आएंगे।

ये मंत्री भी जाएंगे जम्मू-कश्मीर
22 जनवरी को गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी गांदरबल और 23 जनवरी को मनीगाम का दौरा करेंगे। इसके बाद 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बारामुला के सोपोर का दौरा करेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री आरके सिंह डोडा और रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक श्रीनगर का दौरा करेंगे। नाइक यहां शेर-ए-कश्मीर इंटरनैशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक बड़ी बैठक को भी संबोधित करेंगे। मंत्रियों के इस दौरे का अंतिम कार्यक्रम 17 जनवरी को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।