डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हरि सिंह हाइट स्ट्रीट के पास आतंकियों ने ग्रेनेड फेंककर हमला किया है। हमले में 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने ​की खबर है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लि​ए भर्ती कराया गया है। यह ग्रेनेड अटैक तब हुआ है, जब घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बेहद सख्त हैं और हर जगह जवानों की सघन तैनाती की गई है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे है।

घटना के तत्काल बाद इलाके में भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है, जो आतंकियों की तलाश में जुट गई है। घटनास्थल पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ-साथ सुरक्षबलों की टीम मौजूद है। घटना के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

Jammu and Kashmir: Search operation underway at Hari Singh High Street in Srinagar following a grenade attack earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/q0ETOUukJ7

— ANI (@ANI) October 12, 2019

4 दिन पहले अवंतीपुर में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़
ज्ञात हो कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के अवंतीपुर में बीते मंगलवार को सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के अबु मुस्लिम के रूप में हुई थी। आतंकी अवंतीपुर का ही रहने वाला था। वह 4 जुलाई 2018 को आतंकी संगठन से जुड़ा था। खुफिया सुत्रों के अनुसार, अबु मुस्लिम अवंतीपुर पुलिस स्टेशन और मालनपोरा में एयरबेस के पास आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

लश्कर के फारुक का किया एनकाउंटर

वहीं इससे पहले सेना और पुलिस के जवानों ने अंवतीपुर में एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उफेद फारुक लोन को मार गिराया था। फारुक कई दिनों से भारतीय सुरक्षाबल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल था। उसने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। हाल ही में घाटी में हुए ग्रेनेड हमलों और दुकानदारों को डराने धमकाने के मामले में पुलिस को उसकी तलाश कर रही थी।


 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।