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7वां वेतन आयोग: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता

October 20th, 2020 20:35 IST
7वां वेतन आयोग: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता

हाईलाइट

  • दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है सरकार
  • दिवाली से पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपोत्सव से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा कर सकती है। यानी दिवाली से पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए 21 अक्तूबर 2020 को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के बेस ईयर (आधार वर्ष) में बदलाव की घोषणा कर सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

अगर सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनका महंगाई भत्ता (DA) CPI-IW की गणना के आधार पर निर्भर है। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक के लिए भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 17 फीसदी डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है।

मार्च में सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की वृद्धि की थी। हालांकि, अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 से लागू करने का फैसला किया था। मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर तोहफा दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि देने की घोषणा की थी। उन्होंने एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना का एलान किया था। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।