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केरल, कर्नाटक में एक्यूआईएस की जवाबी कार्रवाई की योजना : यूएन रिपोर्ट (आईएएनएस विशेष)

July 24th, 2020 21:00 IST
 केरल, कर्नाटक में एक्यूआईएस की जवाबी कार्रवाई की योजना : यूएन रिपोर्ट (आईएएनएस विशेष)

हाईलाइट

  • केरल, कर्नाटक में एक्यूआईएस की जवाबी कार्रवाई की योजना : यूएन रिपोर्ट (आईएएनएस विशेष)

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) जवाबी कार्रवाई करने की एक योजना बना रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुताबिक, केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस के सहयोगी संगठन हिंद विलयाह के 180 से 200 सदस्य मौजूद हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी टीम की 26वीं रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ जिसे गुरुवार को जारी किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 10 मई 2019 को घोषित किए गए आईएसआईएस से संबंधित भारतीय हिंद विलयाह के पास अपने 180 से 200 सदस्य हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक्यूआईएस अपने पूर्व नेता असीम उमर की मौत का बदला लेने के लिए इस क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है।

एक्यूआईएस के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आतंकी संगठन नीमरूज, हेलमंद और कंधार से तालिबान की छत्रछाया में संचालित होता है। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान में इसके 150 से 200 के बीच सदस्यों के होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया, एक्यूआईएस के वर्तमान नेता ओसामा महमूद हैं, जिसने मृत असीम उमर की जगह ली है। संगठन अपने पूर्व नेता की मौत का बदला लेने के लिए इस क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।