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बिकरू मामला : कई और अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

November 17th, 2020 14:01 IST
 बिकरू मामला : कई और अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

हाईलाइट

  • बिकरू मामला : कई और अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

लखनऊ, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के साथ कथित तौर पर मिलीभगत के आरोप में डीआईजी अनंत देव तिवारी को निलंबित करने के बाद योगी सरकार आगे भी कार्रवाई करने जा रही है। अब सरकार उन 27 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है जो कानपुर में तैनात थे।

सरकार विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसमें 3 जुलाई को बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड में प्रशासन की भूमिका की जांच की गई थी।

गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, उन सभी पर शस्त्र लाइसेंस और भूमि से संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप है। इनमें एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार के नाम शामिल हैं। वहीं बिल्हौर के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है जिन्होंने विकास दुबे को जमीन हथियाने में मदद की थी।

जानकारी के अनुसार उनके विभाग प्रमुखों को विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।