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दिग्वि​जय बोले - आईएसआई के लिए पैसा लेकर जासूसी करते थे भाजपा और बजरंग दल के लोग

दिग्वि​जय बोले - आईएसआई के लिए पैसा लेकर जासूसी करते थे भाजपा और बजरंग दल के लोग

हाईलाइट

  • पूर्व सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया बयान
  • उन्होंने कहा आईएसआई के जासूसी करने वालों पर चलाओ मुकदमा
  • इससे पहले भी ट्वीट कर लगा चुके हैं आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर तीखे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा और बजरंग दल के लोगों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान में कहा कि भाजपा और बजरंग दल के लोग पैसा लेकर आईएसआई के लिए जासूसी करते रहे हैं। 

दिग्विजय सिंह ने कहा कि ' मैंने पिछली बार भी ऐसा कहा था तो लोगों को यह बात चुभी ​थी जिनको चुभना भी चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं, जो कि बजरंग दल और भाजपा के पदाधिकारी थे और आज भी हैं। वे लोग आएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, भाजपा के राज में उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ऐसे लोगों की जमानत रद्द की जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि 'एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रोज हमें राष्ट्रवाद का संदेश देती रहती है। और! ये कैसा राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई से पैसा लेकर भारत के लिए जासूसी करें। इसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए।'

पहले भी लगा चुके हैं आरोप

ज्ञात हो कि मप्र पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इससे पहले भाजपा और बजरंग दल पर आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करने का आरोप लगा चुके हैं। पूर्व सीएम ने 31 सितंबर को किए ट्वीट में भी भाजपा और बंजरंग दल पर आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि 'बजरंग दल व भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी द्वारा आईएसआई से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मप्र पुलिस ने पकड़ा है। मैंने यह आरोप  लगाया है जिस पर मैं आज भी कायम हूं। चैनल वाले ये सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछते।'

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।