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कांग्रेस विधायक को अपनी स्कूटी पर प्रियंका गांधी को बैठाना पड़ा महंगा, 6,300 का चालान कटा 

कांग्रेस विधायक को अपनी स्कूटी पर प्रियंका गांधी को बैठाना पड़ा महंगा, 6,300 का चालान कटा 

हाईलाइट

  • हेल्मेट न पहनने के कारण अब धीरज गुर्जर का 6,300 रुपए का चालान काटा गया
  • प्रियंका गांधी और धीरज गुर्जर दोनों ने ही हेल्मेट नहीं पहना था
  • धीरज गुर्जर राजस्थान की जहाजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अपनी स्कूटी पर बैठाना महंगा पड़ गया। लखनऊ पुलिस ने उनका 6300 रुपए का चालान काटा है। दरअसल, शनिवार को उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची थीं। वह स्कूटी पर बैठकर पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के परिजन से मिलने पहुंचीं। इस दौरान राजस्थान के कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर स्कूटी चला रहे थे वो भी हेल्मेट न पहनने के कारण अब धीरज गुर्जर का 6,300 रुपए का चालान काटा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी और धीरज गुर्जर दोनों ने ही हेल्मेट नहीं पहना था।

धीरज गुर्जर राजस्थान की जहाजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके अलावा वह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं। धीरज गुर्जर को प्रियंका गांधी का काफी विश्वस्त करीबी भी माना जाता है। शनिवार को लखनऊ प्रियंका गांधी की इस स्कूटी यात्रा के बाद हाईवोल्टेज राजनीतिक ड्रामा हुआ। बता दें कि एस आर दारापुरी को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

स्कूटी से एसआर दारापुरी के घर गई थीं प्रियंका गांधी
बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के घर जाने के लिए स्कूटी का सहारा लिया। क्योंकि पुलिस ने कथित रूप से उनका मार्ग रोकने की कोशिश की। लखनऊ में लोहिया पथ पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया लेकिन वह स्कूटी से गईं, जिसे पार्टी सचिव धीरज गुर्जर चला रहे थे।

एस आर दारापुरी के घर जाते वक्त रास्ते में कुछ देर के लिए पुलिस ने प्रियंका के वाहनों को रोक लिया था। प्रियंका ने आरोप लगाया कि लखनऊ पुलिस ने उनका गला दबाया और धक्का देकर गिरा दिया। इस बयान के कुछ देर बाद प्रियंका अपने बयान से पलट गईं। वहीं, प्रियंका गांधी के साथ हुई कथित बदसलूकी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

पुलिस ने नकारी बदसलूकी की बात
गला दबाने वाली घटना को लेकर लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि आरोप पूरी तरह गलत हैं। इस संबंध में सीओ एमसीआर डॉ. अर्चना सिंह ने रिपोर्ट दी है। सीओ अर्चना सिंह प्रियंका गांधी की फ्लीट की प्रभारी थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रियंका गांधी पार्टी दफ्तर से गोखले मार्ग के लिए निकली थीं। उनकी फ्लीट तय रास्ते से न जाकर लोहिया पथ की तरफ जाने लगी। इस पर जब बातचीत की गई तो कोई सही जवाब नहीं मिला। बाकी आरोप गलत हैं।

क्या है पूरा मामला?
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई हिंसा भड़काने और अन्य आरोप में पुलिस ने पूर्व आईपीएस एस.आर. दारापुरी, सोशल ऐक्टिविस्ट और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर को गिरफ्तार किया हुआ है। एसआर दारापुरी और सदफ जफर की फैमिली से मिलने जा रहीं प्रियंका गांधी को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। इस पर प्रियंका ने कहा, 'हमें रोड पर रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। यह मामला एसपीजी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का है।'

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।