डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय रजिस्टर सिटिजंस (NRC) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस नेता एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अं​तरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। वहीं सत्याग्रह में शामिल हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं करेगी।

LIVE: Congress Party senior leaders undertake Satyagraha at Rajghat #SatyagrahaForUnityhttps://t.co/5cqJHE2fyO

— Congress (@INCIndia) December 23, 2019

Delhi: Congress leaders Rahul Gandhi and Manmohan Singh read the Preamble of the Constitution, at Raj Ghat where the party is staging protest against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/K199PTw9qR

— ANI (@ANI) December 23, 2019

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi reads the Preamble of the Constitution, at Raj Ghat where the party is staging protest against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/YZBQfG0DTc

— ANI (@ANI) December 23, 2019

इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, मध्यप्रदेश सीएम कमलनाथ, अहमद पटेल और आनंद शर्मा सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों इंटरनेट सेवा को बंद ​कर दिया गया है।

Delhi: Congress leaders Priyanka Gandhi Vadra, Ghulam Nabi Azad, Kamal Nath, Ahmed Patel and Anand Sharma at Raj Ghat to protest against #CitizenshipAmendmentAct and National Register of Citizens. pic.twitter.com/IHUhXqzkkD

— ANI (@ANI) December 23, 2019

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।