डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के किसानों ने इस साल कपास की फसल लगाने में काफी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूई के दाम में नरमी रहने से उन्हें अपनी फसल का उचित भाव पाने के लिए सरकारी खरीद का ही आसरा रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन के दाम में पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि भारत में पिछले साल के मुकाबले कॉटन का भाव तकरीबन आठ फीसदी गिरा है।

इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर सोमवार को 60.82 सेंट प्रति पौंड था जबकि पिछले साल सितंबर के आखिर में 76.38 सेंट प्रति पौंड। वहीं, घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कॉटन का भाव 19,930 रुपये प्रति गांठ (170 किलो) था, जबकि पिछले साल सितंबर के आखिर में एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 21,840 रुपये प्रति गांठ था।

लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारतीय बाजार में कॉटन का भाव ऊंचा होने से निर्यात मांग कम रहेगी, जिससे जिनर्स व ट्रेडर्स घरेलू मिलों की मांग को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करेंगे। ऐसे में किसानों को अपनी फसल का उचित भाव पाने के लिए सीसीआई की खरीद का ही आसरा रहेगा।

भारत में कपास का नया सीजन एक अक्टूबर से शुरू हो रहा है और नए सीजन में कपास की सरकारी खरीद के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन नई फसल में नमी के कारण किसानों को सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार करना होगा।

सीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि सीसीआई 12 फीसदी से अधिक नमी वाली फसल नहीं खरीदेगी। उन्होंने बताया कि देश के प्रमुख कपास उत्पादक इलाकों में सीसीआई ने नए सीजन में कपास की फसल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन इस समय नई फसल की जो आवक हो रही है, उसमें नमी अधिक बताई जा रही है, इसलिए एक अक्टूबर से खरीद शुरू होने की संभावना कम है।

मुंबई स्थित डीडी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरुण सेकसरिया ने कहा कि भारत में कपास (रॉ कॉटन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ऊंचा होने से कॉटन का भाव विदेशी बाजार के मुकाबले ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत में घरेलू मिलों की सालाना खपत तकरीबन 325 लाख गांठ है, जिसके कारण कीमत ऊंचा रहता है। हालांकि उनका मानना है मौजूदा परिस्थिति में देश से कॉटन का निर्यात ज्यादा होने की संभावना कम है।

उन्होंने कहा कि 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले निर्यात में कमी आने की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारतीय कॉटन का भाव ऊंचा होना ही है। उन्होंने कहा कि जहां निर्यात बीते वर्ष में 65 लाख गांठ था वहां इस साल घटकर 45 लाख गांठ रहने का अनुमान है। मुंबई के कॉटन बाजार विश्लेषक गिरीश काबरा ने बताया कि पिछले साल सितंबर के आखिर में बेंचमार्क कॉटन गुजरात शंकर-6 (29 एमएम) का भाव जहां 46,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलो) था वहां इस समय 41,700 रुपये प्रति कैंडी है।

उन्होंने कहा कि हालांकि कपास की नई फसल की आवक शुरू हो गई है और अभी ट्रेडर जिनर ही कपास खरीद रहे हैं और कपास में मौजूदा नमी को को देखा जाए तो किसानों को एमएसपी के करीब ही दाम मिल रहे हैं, लेकिन जब आवक बढ़ेगी तो दाम घटेंगे। ऐसे में किसानों के लिए सीसीआई को ही कपास बेचना फायदेमंद होगा।

केंद्र सरकार ने कॉटन विपणन सीजन 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 5,550 रुपये प्रति कुंटल तय किया जबकि मध्यम रेशे वाले कपास का एमएसपी 5,255 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। काबरा ने कहा कि इस साल कपास का की फसल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने की संभावना है, ऐसे में भाव आगे गिर सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कपास की बुवाई 127.67 लाख हेक्टेयर में हुई है जोकि पिछले साल से 6.62 लाख हेक्टेयर अधिक है। हालांकि, गुजरात के एक कारोबारी ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण फसल खराब होने की आशंका है। ऐसे में इस समय क्रॉप-साइज को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।