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साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

November 27th, 2020 23:30 IST
 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

हाईलाइट

  • साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

अमरावती, 27 नवंबर (आईएएनएस)। चक्रवात निवार के प्रभाव में आने से पहले ही हिंद महासागर और उससे सटे अंडमान सागर में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पनप रहा है, जिससे डिप्रेशन की स्थिति और तेज हो सकती है, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बन सकता है।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, एक चक्रवाती संचलन भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर है और यह समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।

इसके प्रभाव के कारण, अगले 48 घंटों में दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

अधिकारी ने कहा, इसके अगले 24 घंटों के दौरान एक डिप्रेशन में केंद्रित होने की संभावना है और इसके बाद इसके तेज होने की संभावना है।

बुधवार तक डिप्रेशन के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तमिलनाडु और पुदुचेरी तटों तक पहुंचने की संभावना है, जो कि आंध्र प्रदेश से ज्यादा दूर नहीं है।

इस बीच, मौसम विभाग ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है।

इसी तरह, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

हालांकि रविवार और सोमवार को बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मगर इसके मंगलवार को फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

मंगलवार को नेल्लोर और चित्तूर जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।

इसी तरह, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

एकेके/जेएनएस

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।