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दिल्लीवासी आरएमएल अस्पताल जाने से बचें : राघव चड्ढा

June 03rd, 2020 20:00 IST
 दिल्लीवासी आरएमएल अस्पताल जाने से बचें : राघव चड्ढा

हाईलाइट

  • दिल्लीवासी आरएमएल अस्पताल जाने से बचें : राघव चड्ढा

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर कोरोना की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आरएमएल अस्पताल को कोरोना मामलों की टेस्टिंग में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

राघव चड्ढा ने कहा, केंद्र अधीन आरएमएल अस्पताल लगातार गलत टेस्टिंग कर लोगों की जान के साथ खेल रहा है। अस्पताल द्वारा की गई 45 प्रतिशत टेस्टिंग रिपोर्ट गलत निकली है। दिल्ली सरकार द्वारा टेस्टिंग के 30 पॉजिटिव सैंपल की पुन जांच करने पर 12 सैंपल नेगेटिव आए है।

राघव चड्ढा ने कहा, हम दिल्लीवासियों से अपील करते हैं कि आरएमएल अस्पताल जाने से बचें। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आरएमएल अस्पताल पर कड़ी से कड़ी कारवाई हो। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की गड़बड़ी करके एक अस्पताल लोगों की जान से खेल रहा है।

आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने आरएमएल अस्पताल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आरएमएल अस्पताल के कामकाज में लगातार गड़बड़ सामने आ रही है। कभी अस्पताल जांच सैपलों मे 45 प्रतिशत रिपोर्ट गलत दे रहा है तो कभी कोरोना जांच की रिपोर्ट को लंबे समय तक रोक कर रख रहा है। अस्पताल ने दिल्ली सरकार और हाइकोर्ट के दिशा निदेशरें का उल्लंघन कर 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया जबकि दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पुन जांच करने पर उनमें से 12 व्यक्ति कोरोना नेगेटिव निकले।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।