डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आजतक और एक्सिस माई इंडिया की ओर से मंगलवार को जारी एग्जिट पोल हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए बुरा संकेत दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सच साबित हुआ तो हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होगी। ऐसे में इनेलो टूटकर बनी दुष्यंत चौटाला की जनता जननायक पार्टी(जेजेपी) किंगमेकर बन सकती है। चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित होंगे।

आजतक-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने भाजपा को कुल 90 में से 32-44 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 30 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। यह एग्जिट पोल बताता है कि हरियाणा में दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच कांटे की टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में भी मामूली फर्क है। भाजपा को 33 प्रतिशत तो कांग्रेस को 32 प्रतिशत वोट मिलता दिख रहा है।

खास बात है कि ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) टूटकर दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में बनी जनता जननायक पार्टी(जेजेपी) को छह से 10 सीटें मिल रही हैं। इस प्रकार अगर सचमुच त्रिशंकु विधानसभा बनी, तो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी सरकार बनाने में किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है। एग्जिट पोल में बताया गया है कि 31 प्रतिशत जाट वोटों पर जेजेपी ने कब्जा किया है। हिसार, रोहतक और करनाल में जेजेपी की मजबूत पकड़ सामने आई है। एग्जिट पोल में अन्य के खाते में छह से 10 सीटें गईं हैं।

गौरतलब है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक 47 सीटें मिलीं थीं, वहीं कांग्रेस को 15 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि इनेलो को 19, हरियाणा जनहित कांग्रेस को दो, निर्दलीय एवं अन्य को सात सीटें मिलीं थीं। राज्य में तब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाई थी। इससे पहले सोमवार को जारी किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था।

एबीपी-सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 72, कांग्रेस को 8 जबकि अन्य को 10 सीटें दी गई है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 71, कांग्रेस को 11 और अन्य को 8 सीटें दी गई है। टीवी 9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 23 और अन्य को 20 सीटें दी गई है। न्यूज 18- आईपीएसओएस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 75, कांग्रेस को 10 और अन्य को 5 सीटें दी गई है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।