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कोविड-19: कोरोना से संबंधित फर्जी खबरों पर नजर रखेगा 'फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट'

कोविड-19: कोरोना से संबंधित फर्जी खबरों पर नजर रखेगा 'फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट'

हाईलाइट

  • कोरोना से संबंधित फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और इसकी जांच के लिए फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार को रोकने और इसकी जांच के मद्देनजर फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया है। अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार की जांच के लिए फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया है।

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प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इसके बचाव संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। सूचना एवं जन संपर्क निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट के अध्यक्ष होंगे। प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शानुसार विशेष रूप से हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से अपेक्षा करते हैं कि वे जिम्मेदारी की भावना बनाए रखें। डर का माहौल पैदा करने वाले अप्रमाणिक समाचार प्रसारित न करें। प्रवक्ता ने कहा, फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देगी। फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल, सोशल मीडिया में कोरोना वायरस से संबंधित झूठे और गलत समाचारों के प्रसार पर निगरानी रखने के साथ ही इससे संबंधित सूचना को मीडिया के साथ साझा करने का काम करेगी।

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उन्होंने कहा, यूनिट संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों को कानून के प्रावधान के अनुसार सुधारात्मक उपायों और उचित कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी। लोगों के संदेह को दूर करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य मंचों सहित सभी मीडिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दैनिक बुलेटिन भारत के महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के 24 घंटों के भीतर सक्रिय किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, हम इस महामारी के बारे में खुली चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मीडिया को विभिन्न जानकारियों को आधिकारिक विवरण से प्रकाशित करना चाहिए।

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यूनिट के अन्य सदस्यों में साइबर क्राइम के एसपी संदीप धवाल, स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक विनोद शर्मा, आईटी के संयुक्त निदेशक अनिल सेमवाल, सूचना एवं जन संपर्क के संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर व महेश पठानिया, सूचना एवं जन संपर्क के उप-निदेशक धर्मेंद्र ठाकुर व उप-निदेशक (तकनीकी) यू.सी. कौंडल और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के आईटी प्रबंधक किशोर शर्मा शामिल हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण को लेकर सही समाचारों के प्रसार को सुनिश्चित करने को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मीडिया को सलाह दी है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।