उद्धव ने की घोषणा- किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ होगा, विभागीय स्तर पर खुलेंगे मुख्यमंत्री सहायता केंद्र
डिजिटल डेस्क ,नागपुर। राज्य में किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्जमाफ कर दिया गया है। सितंबर 2019 तक के कर्ज की यह राशि किसानों के खाते में सरकार जमा कर देगी। मार्च 2020 में कर्जमाफी लागू होगी। धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल भाव दिया जाएगा। इसके अलावा विदर्भ में विविध विकास योजनाओं के लिए निधि दी जाएगी। विभागीय स्तर पर सीएमओ अर्थात मुख्यमंत्री सहायता केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को विधानसभा में यह घोषणा की।
विपक्ष ने किसानों को पूरी तरह से कर्जमुक्त करने की मांग को लेकर सभात्याग किया। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार अपने ही वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। शीतसत्र के समापन के पहले मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत के लिए घोषणाएं की। महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना के तहत कर्जमाफ किए जाएंगे। नियमित कर्ज चुकानेवालों के लिए भी सरकार राहत योजना लानेवाली है। अक्टूबर 2019 के बाद के कर्ज को पुनर्गठित किया जाएगा। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भी केंद्र सरकार की सहायता से जल्द ही निधि की घोषणा की जाएगी। फिलहाल तत्कालिक राहत निधि वितरित की जा रही है।
प्रमुख घोषणाएं
-विभागीय स्तर पर सीएमओ मिनी मंत्रालय के स्वरुप में रहेगा। उसका सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क रहेगा। बाद में इन केंद्रों को जिला स्तर पर खोलने की तैयारी है।
-पूर्व विदर्भ के 5 जिलों के लिए भात शेती मिशन। गांेदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली व नागपुर जिले में मिशन लागू होगा। धान की मूल कीमत में 200 रुपए की बढ़ोतरी। 2500 रुपए तक प्रतिक्विंटल भाव।
-धापेवाड़ा सिंचाई प्रकल्प को प्रतिवर्ष 400 करोड रुपए
-संतरा उत्पादक क्षेत्र में अन्न प्रक्रिया क्लस्टर
-समृद्धि महामार्ग के आजू बाजू में 20 नये नगरों का विकास। समृद्धि केंद्र के तौर पर इन नगरों में कृषि उपज मार्केटिंग की आधुनिक सुविधा रहेगी।
-यवतमाल जिले के लिए 253 करोड का विशेष पैकेज
-पूर्व विदर्भ में जमशेदपुर,भिलाई जैसाा बड़ा स्टील प्लांट
-आदिवासी क्षेत्र में वन पट्टा धारकों के लिए विशेष सहायता योजना
-मेलघाट में बच्चों के लिए सेंट्रलाइज किचन पोषण योजना
-पूर्व विदर्भ में फिशरीज हब प्रस्तावित
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं को 2000 रुपए देने का लंबित निर्णय 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।
