डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन लगातार 17 दिन से जारी है। शनिवार को किसानों ने पंजाब और हरियाणा में टोल फ्री कर दिए हैं। टोल कर्मचारियों को लोगों से टैक्स नहीं वसूलने दिया जा रहा है। किसानों ने ज्यादातर टोल प्लाजा पर कब्जा कर रखा है। उधर, जालंधर में किसानों का समर्थन कर रही सिख तालमेल कमेटी ने रिलायंस ज्वेल्स का शोरूम बंद करवा दिया। तीन कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की पंजाब इकाई ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को शनिवार को बंद करने की चेतावनी दी थी। लेकिन हाईवे बंद कराने कोई नेता पहुंचा ही नहीं। संगठन ने अब रविवार को हाईवे पर आवाजाही ठप करने की बात कही है।

दरअसल, भारतीय किसान यूनियन ने अपने स्थानीय नेताओं को शनिवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने की जिम्मेदारी दी थी। शीर्ष नेताओं के निर्देश के बावजूद स्थानीय नेता हाईवे को बंद करने नहीं पहुंचे। इस बात की जानकारी होने पर भारतीय किसान यूनियन पंजाब के महासचिव हरेंद्र सिंह लोखवाल ने रविवार को हाईवे बंद कराने की बात कही है। अगर दिल्ली-जयपुर राजमार्ग बंद हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों का देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से संपर्क टूट जाएगा, जिससे फल-सब्जियों, दूध और राशन आदि की आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

खोला गया दिल्ली-नोएडा बॉर्डर
दिल्ली-नोएडा चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है। सभी बैरिकेडिंग हटा दी गई है। चिल्ला बॉर्डर 12 दिनों से बंद था। किसानों ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। सहमति बनने के बाद बॉर्डर को खोला गया है। धरने पर बैठे किसानों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री के आवास पर 5 सदस्यीय टीम ने मुलाकात की थी। बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री के सामने 18 सूत्रीय मांगों को रखा गया था। मुख्य मांग किसान गठन आयोग की रही। मांगों में MSP का जिक्र नहीं है।

14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे यूनियन के नेता
किसान नेताओं ने कहा कि हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। किसान नेता कमल प्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष स्टेज पर 14 तारीख को अनशन पर बैठेंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। हम अपनी माताओं और बहनों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हैं। उनके रहने, ठहरने और टॉयलेट का प्रबंध करने के बाद हम उन्हें इस आंदोलन में शामिल करेंगे। 

सांसद डॉ महेश शर्मा के हॉस्पिटल का घेराव
भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़े लोग नोएडा में सांसद डॉ महेश शर्मा के कैलाश हॉस्पिटल का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। कई लोग सिर मुंडवाकर पहुंचे। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के सेक्टर 27 में स्थित है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसानों ने सांसद डॉ महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है।

राजनाथ सिंह के बाद पीयूष गोयल से मिले चौटाला
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अब रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा हुई है। 

दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम कल दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे
किसान आज दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम करने वाले थे, लेकिन ये कल के लिए टल गया है। किसानों के प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के किसान आज कोटपुतली और बहरोड़ में इकट्ठे हो रहे हैं। कल दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे।

हरियाणा: किसानों ने कई जगह टोल प्लाजा फ्री कर दिए। अंबाला से करीब 15 किमी दूर हिसार हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर लिया। टोल कर्मचारियों को आने-जाने वालों से टोल नहीं वसूलने दिया जा रहा। NH-44 पर स्थित बस्तारा टोल प्लाजा, करनाल-जिंद हाईवे पर पेऑन्ट टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया।

पंजाब: किसानों ने पंजाब में भी टोल प्लाजा फ्री कर दिए हैं। हालांकि, वहां किसान पहले से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए कई टोल प्लाजा पर 1 अक्टूबर से ही फीस नहीं ली जा रही। पंजाब में नेशनल हाईवे पर 25 टोल हैं। टोल बंद होने से सरकार को हर दिन 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

दिल्ली: किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर पर और टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली-गुडगांव बॉर्डर पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा। ट्रैफिक मूवमेंट भी नॉर्मल है।

उत्तर प्रदेश: आगरा के टोल प्लाजा पर स्थिति सामान्य है। आगरा के एएसपी (वेस्ट) सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक 5 प्रमुख टोल प्लाजा में से किसी के भी बंद होने की जानकारी नहीं है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।