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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू में नेताओं की नजरबंदी समाप्त

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू में नेताओं की नजरबंदी समाप्त

हाईलाइट

  • जम्मू में नेताओं की नजरबंजदी हटाई गई
  • पांच अगस्त से नेता थे नजरबंद

डिजिटल डेस्क,जम्मू। केंद्र सरकार ने गांधी जयंती पर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जम्मू में नजरबंद नेताओं की नजरबंदी समाप्त कर दी है। पुलिस ने सभी नेताओं को नजरबंदी हटाने की सूचना दी गई है। कहा जा रहा है कि बीडीसी चुनाव के मद्देनजर नेताओं की नजरबंदी हटा दी गई।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पुलिस ने एहतिहात के तौर पर जम्मू में कई नेताओं को नजरबंद किया था। जिसमें पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह भी शामिल थे। चौधरा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा और एसएस सालाथिया, कांग्रेस के रमन भल्ला और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह भी है। इन नेताओं को 5 अगस्त से नजरबंद रखा गया था। 

नजरबंद नेताओं के घरों के बाहर सादे वेश में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वह नेताओं की हर गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। नजरबंदी हटने के बाद नेताओं को हिदायत दी है कि वे कोई विवादित बयान न दे। जिससे किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग हो। 

बता दें कि सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। केंद्र सरकार की ओर से संसद के दोनों सदन में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया गया। बिल को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं है। इस दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख में बांट दिया गया है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य में 22 जिले थे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले है। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।